ईडी ने बिज हाउसों और पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों के घरों की जांच की ‘आप’ ने कहा- ‘विच-हंट’

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) में औद्योगिक भूखंड घोटाले के कथित डायवर्जन और भूमि उपयोग में बदलाव के मामले में की जा रही जांच में पंजाब के कुछ शीर्ष औद्योगिक घरानों और सरकार के एक शीर्ष राजनीतिक पदाधिकारी से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वह रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हीरो साइकिल्स, वर्धमान अमरन्ते और नाहर ग्रुप सहित रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा लुधियाना में औद्योगिक भूखंडों के भूमि उपयोग के कथित रूप से डायवर्जन और परिवर्तन की जांच कर रही है।

इन डेवलपर्स पर औद्योगिक भूखंडों को आवासीय उपयोग में बदलने का आरोप है, जिससे अप्रत्याशित लाभ कमाया जाता है और राज्य के खजाने को नुकसान होता है। एजेंसी ने कहा कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर भूमि प्राप्त करने के बावजूद अंतिम उपयोगकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया गया था।

ईडी कथित तौर पर राज्य सरकार से मंजूरी के बदले पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमान के करीबी सहयोगी बताए जाने वाले नितिन गोहल और बीर देविंदर को कुछ पीएसआईईसी भूखंडों को हस्तांतरित करने की भी जांच कर रहा है।

ईडी ने इससे पहले मई में मनी लॉन्ड्रिंग और भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में गोहल के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जब कथित तौर पर उनके नौवीं मंजिल के आवास से नकदी के बैग फेंके गए थे।

द ट्रिब्यून को दिए एक बयान में, आप ने कहा कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान ‘ईडी पार्टी’ (भाजपा) के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों के गुस्से ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झकझोर दिया था. बढ़ते सार्वजनिक आक्रोश को संबोधित करने के बजाय, इसने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने और अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का पीछा करने का विकल्प चुना है।

उन्होंने कहा, ‘उसने पहले ही पंजाब और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को तैनात कर दिया है। बार-बार जांच के बावजूद वे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विश्वसनीय आरोप लगाने में विफल रहने के बाद, ईडी पार्टी (भाजपा) ने अब उनके साथ जुड़े लोगों को निशाना बनाया है और उन्हें बदनाम किया है। यह और कुछ नहीं बल्कि पंजाब की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की एक हताश कोशिश है।

करोड़ों रुपये के औद्योगिक भूखंड घोटाले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में पीएसआईईसी के वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारियों और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से जुड़े 11 परिसरों में मंगलवार को किए गए तलाशी अभियान के समानांतर ईडी की जांच की जा रही है।

कम से कम 12 उच्च-मूल्य वाली संपत्तियां जांच के दायरे में हैं। जिन लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें पीएसआईईसी के कार्यकारी निदेशक भाई सुखदीप सिंह; सुरेंद्र पाल सिंह, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक; जसविंदर सिंह रंधावा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक; और सेवानिवृत्त उप-मंडल अभियंता सावतेज सिंह के अलावा अन्य अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं।

ईडी की जांच 2024 में पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा कुछ पीएसआईईसी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित थी, जिसमें कथित तौर पर रियल्टर्स के साथ मिलीभगत करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे।