एसआईआर के तहत 16 दिनों में 1 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म डिजिटल किए गए: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने शनिवार को यहां कहा कि पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया के पहले 16 दिनों के भीतर एक करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया गया है।

उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 99.34 प्रतिशत गणना फॉर्म पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

मित्रा ने कहा कि गणना प्रपत्रों का संग्रह और डिजिटलीकरण सटीक मतदाता सूची बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीएलओ, पर्यवेक्षकों, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईओआरओ) और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के प्रयासों की सराहना करते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा कि उन्होंने राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों और 24,453 मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का समय पर वितरण, संग्रह और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान को और तेज करने और अधिक से अधिक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, पूरे पंजाब में 11 और 12 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सभी मतदान केंद्रों पर दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं।

इन शिविरों के दौरान, शेष गणना फॉर्म भरे जाएंगे, एकत्र किए जाएंगे और डिजिटाइज़ किए जाएंगे, विसंगतियों और लिंकेज विसंगतियों को दूर किया जाएगा, और नागरिकों को उनके चुनावी विवरण को अपडेट करने और सत्यापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

मित्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के दौरान, 24,453 बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई के बीच पूरे पंजाब में 2.14 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाने का काम 24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद तीन अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।

दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं, जबकि दावों और आपत्तियों का निस्तारण 3 अगस्त से 28 सितंबर के बीच किया जाएगा।

सीईओ के अनुसार, मित्रा ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से विशेष शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनका चुनावी विवरण पूर्ण, सटीक और अद्यतित हो, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में योगदान हो।