दिल्ली जुलाई के अंत तक सभी 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान फैसला किया कि जुलाई के अंत तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जाएगा।

राज निवास में हुई बैठक में महीने भर चलने वाले बाल संरक्षण माह अभियान के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में बाल संरक्षण समितियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, और इस पहल को अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड और निजी स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कुल कवरेज 5,633 स्कूलों तक पहुंच जाएगा।

शिक्षा विभाग ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के दिशानिर्देशों के आधार पर एक व्यापक छात्र सुरक्षा जांच सूची सभी स्कूलों में लागू की जा रही है।

शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को भी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है, जबकि छात्रों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, लिंग संवेदनशीलता, व्यक्तिगत सीमाओं और आत्मरक्षा पर जागरूकता सत्र प्राप्त हो रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने स्कूली बच्चों, लापता बच्चों, पार्कों, खेल परिसरों, जेजे समूहों, अनाथालयों और बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पहल तेज कर दी है। प्रत्येक जिले में पॉक्सो से संबंधित निगरानी के लिए एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने पॉक्सो अधिनियम पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें आंगनवाड़ी-सह-पालना केंद्र, जुड़े आंगनवाड़ी केंद्र और राजधानी के सभी बाल देखभाल संस्थान शामिल होंगे। अभियान बच्चों, अभिभावकों और समुदायों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता वीडियो, मोबाइल वैन और मुद्रित सामग्री का उपयोग करेगा।

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाल संरक्षण उपायों को जुलाई तक सीमित रखने के बजाय संस्थानों की एक स्थायी विशेषता बनना चाहिए।

उन्होंने विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि हर स्कूल में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता उपलब्ध हों, महीने के दौरान मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा करें, पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करें और माता-पिता, शिक्षा अधिकारियों, दिल्ली पुलिस और स्कूल प्रमुखों की टीमों द्वारा स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण करें।

बैठक में दिल्ली पुलिस को सभी पॉक्सो मामलों में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और पहली बार किशोर अपराधियों को समाज में फिर से जोड़ने के लिए परामर्श और पुनर्वास का आह्वान किया गया।

एलजी ने समीक्षा के दौरान कहा, “हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने में आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से एक मजबूत और स्थायी बाल संरक्षण प्रणाली का निर्माण करना है, यह सुनिश्चित करना कि राजधानी का प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में बड़ा हो।