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देश भर में कम हुए सरकारी स्कूल, आधे से ज्यादा गिरावट अकेले मध्य प्रदेश में; UDISE+ की रिपोर्ट में खुलासा

देशभर की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक चौकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ताजा ‘UDISE+’ रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025-26 के दौरान देश भर में कुल 4791 सरकारी स्कूल बंद किए गए या उनका आपस में विलय किया गया।

हालांकि इस रिपोर्ट में ज्यादा चौंकाने वाली यह है कि देश भर में बंद या फिर विलय किए सभी स्कूलों में अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत यानी आधे से ज्यादा है।

पहले समझिए क्या कहती है रिपोर्ट?

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में साल 2025-26 के दौरान कुल 4791 स्कूलों को बंद किया गया या उनका विलय किया गया। देश के इन कुल आंकड़ों में से अकेले मध्य प्रदेश में 2426 स्कूल बंद हुए या मिलाए गए। यानी देश का हर दूसरा स्कूल जो बंद हुआ, वह इसी राज्य का था।

इस पूरी प्रक्रिया के चलते देश भर में स्कूलों की कुल संख्या 14,71,473 से घटकर 14,66,682 पर आ गई है। इन बदलावों की सबसे बड़ी मार सरकारी संस्थानों पर ही पड़ी है।

बजट बढ़ा, फिर भी स्कूल क्यों हुए बंद?

गौरतलब है कि एक तरफ जहां स्कूलों पर ताले लग रहे हैं या उनका विलय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बजट में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश का स्कूली शिक्षा बजट बढ़कर 36730 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2022-23 के मुकाबले इस बजट में करीब 9000 करोड़ रुपए की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।

खड़े हो रहे सवाल

ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि बजट में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों का बंद होना या उनका विलय होना शिक्षाविदों और आम जनता के बीच एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

एक तरफ सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने और बजट बढ़ाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ज़मीन पर हज़ारों स्कूलों का इस तरह से कम होना ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर डाल सकता है।

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