नीट पेपर लीक पर राघव चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पीएम मोदी ने छात्रों के लिए ‘अभिभावक की तरह काम किया’

नीट पेपर लीक को लेकर देशव्यापी आक्रोश पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा कि वह जानबूझकर ‘मीडिया की आवाज’ बनाने से बचते हैं क्योंकि इस मुद्दे के लिए राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संस्थागत समाधान की जरूरत है।

राज्यसभा में प्रस्तावित पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए चड्ढा ने कहा कि विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाने के बाद उनकी भूमिका बदल गई है।

उन्होंने कहा, ‘इससे पहले, जब मैं विपक्ष में था तो सवाल उठाना मेरा काम था और मैंने इसे ईमानदारी से किया। अब मैं सत्ता पक्ष में हूं, इसलिए मेरी भूमिका बदल गई है। मेरी जिम्मेदारी अब सवाल पूछने की नहीं बल्कि समाधान देने की है।

‘मुझे सुर्खियों की जरूरत नहीं है’

विवाद के दौरान अपनी चुप्पी को लेकर हो रही आलोचनाओं को संबोधित करते हुए 37 वर्षीय सांसद ने कहा कि उन्होंने तभी बोलना चुना जब पेपर लीक से निपटने के लिए कोई ठोस ढांचा तैयार हो गया।

उन्होंने कहा, ‘मुझे सुर्खियों की जरूरत नहीं है या टेलीविजन कैमरों के सामने उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस मुद्दे के बारे में संसद में तभी बोलूंगा जब हम कोई समाधान ला पाएंगे और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा होगा। आज वह ऐतिहासिक दिन है।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक को ‘मीडिया साउंडबाइट’ के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है और भारत की परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

प्रदर्शनकारी छात्रों को संदेश

चड्ढा ने कथित नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के गुस्से और चिंता को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी हताशा पूरी तरह से उचित है।

“आपका गुस्सा जायज है। आपकी भावनाएं जायज हैं। आपका दर्द उचित है।

अभ्यर्थियों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदान के बारे में बताते हुए चड्ढा ने कहा कि लाखों छात्र कोटा और दिल्ली जैसे कोचिंग हब के लिए अपना घर छोड़ते हैं, सामाजिक जीवन छोड़ देते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों बिताते हैं।

“कई छात्रों के लिए, नीट पास करना केवल मेडिकल सीट पाने के बारे में नहीं है; यह उनके परिवारों के बेहतर भविष्य का प्रवेश द्वार है।

पीएम मोदी की तारीफ, केंद्र की प्रतिक्रिया

चड्ढा ने छात्रों की चिंताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने और प्रणालीगत सुधारों को पेश करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

उन्होंने कहा, ‘जब छात्रों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं, तो प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक की तरह उनकी बात सुनी और व्यवस्था को बदल दिया। पहली बार हमारी सरकार पेपर लीक से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा लेकर आई है। जब छात्रों की बात आती है, तो सरकार ने सुना और कार्रवाई की।

उन्होंने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक की जांच में तेजी लाई गई है।

उन्होंने कहा, ”छात्रों ने उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी चिंताओं को रखा और कई कदम उठाए गए। महज 75 दिनों के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जांच को लंबा नहीं चलने दिया गया, “चड्ढा ने कहा।

उन्होंने आगे घोषणा की कि भविष्य की नीट परीक्षाएं मौजूदा ओएमआर-आधारित प्रारूप के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

‘पेपर लीक एक पुरानी बीमारी है’

पेपर लीक को ‘पुरानी बीमारी’ करार देते हुए चड्ढा ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को पक्षपातपूर्ण नजरिए से न देखें।

उन्होंने कहा कि राजनीति पर जवाबदेही और नैतिकता हावी होनी चाहिए, भले ही किसी भी पार्टी का शासन उस राज्य में हो जहां परीक्षा घोटाला होता है। उन्होंने कहा, ‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक किस राज्य में हुआ, कौन सा मंत्री पद पर था या कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था.’ उन्होंने सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए द्विदलीय समर्थन की अपील की.

आप और कांग्रेस पर निशाना साधा

चड्ढा ने अपनी पूर्व पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि 19 जुलाई को आयोजित पंजाब फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं की गईं।

उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारों को कथित तौर पर फर्जी धोखाधड़ी के लिए ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से मदद दी गई थी और संगठित रैकेट ने कदाचार को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवारों से 13 लाख रुपये तक का शुल्क लिया था।

राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि आप के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में भर्ती परीक्षाओं में कई अनियमितताएं सामने आई हैं।

उन्होंने इस साल की शुरुआत में एसएसएलसी परीक्षा के पेपर लीक होने के कथित मामले का जिक्र करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की, जिसमें प्रश्नपत्र कथित तौर पर उम्मीदवारों को 200-200 रुपये में बेचे गए थे।

अपने भाषण का समापन करते हुए चड्ढा ने सभी राजनीतिक दलों से पेपर लीक विरोधी कानून का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे ईमानदार छात्रों के हितों की रक्षा करने और भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी।