‘प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे युवाओं को बंधक बनाना गलत’, हाई कोर्ट ने कहा- 18 लोगों को तुरंत रिहा किया जाए

मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

गोवा निवासी याचिकाकर्ता सार्दुल जितेंद्र बुआ की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि वह अपनी बहन और अन्य साथियों के साथ 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित सीजेपी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन से जा रहे थे।

सबके पास वैध टिकट थे, लेकिन जब उनकी ट्रेन इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची, तो जीआरपी ने उन्हें नीचे उतार लिया और बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

क्या है मामला?

महाराष्ट्र के छात्र-छात्राएं पुणे से गोवा एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। उन्हें 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होना था। प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध किया जाना था।

इसी दौरान ट्रेन के इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर छात्र-छात्राओं को उतारकर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 21 बताई गई है।

कांग्रेस नेताओं को मिलने से रोका

युवाओं को रिसोर्ट में रखे जाने की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार कर रिसोर्ट के अंदर जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया।

पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की गतिविधियां लगातार जारी रहीं। एसपी साईं कृष्णा थोटा और एएसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व में पुलिस बल युवाओं की निगरानी कर रहा है। दिल्ली में प्रस्तावित धरने में युवाओं की भागीदारी रोक