हरियाणा के स्कूल के 104 छात्रों ने खराब इंफ्रा को लेकर दर्ज कराई शिकायत मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सोनीपत जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गोहाना के छात्रों द्वारा दर्ज कराई गई 104 शिकायतों पर संज्ञान लिया है और स्कूल परिसर के आसपास बुनियादी ढांचे और कथित अतिक्रमण के बारे में एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि इन सभी बच्चों ने अलग-अलग पोस्टकार्ड के जरिए आयोग को अलग-अलग अपनी शिकायतें भेजीं।

छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दे

छात्रों ने मुख्य रूप से खेल के मैदान की अनुपलब्धता, अपर्याप्त कक्षा स्थान और वेंटिलेशन, पर्याप्त खेल और प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी और स्कूल परिसर के आसपास कथित अतिक्रमण के बारे में मुद्दे उठाए हैं।

शिकायतकर्ताओं ने कथित अतिक्रमण हटाने और स्कूल के लिए उपलब्ध बताई गई भूमि पर स्कूल भवन और खेल के मैदान के विकास की मांग की है।

‘सार्थक शिक्षा से जुड़ा सुरक्षित बुनियादी ढांचा’

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों की शिक्षा का अधिकार सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छे स्कूल बुनियादी ढांचे, उचित वेंटिलेशन, पर्याप्त सीखने की जगह और खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा और शिक्षा तक सार्थक पहुंच के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, शिकायतों में लगाए गए आरोपों को किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यात्मक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट

आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), सोनीपत के माध्यम से हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक को स्कूल का भौतिक निरीक्षण करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्कूल के नाम या कब्जे में दर्ज कुल भूमि और इसकी वर्तमान स्थिति, खेल के मैदान की उपलब्धता और स्थिति, कक्षाओं की संख्या और आयाम, वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश और प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं, शौचालयों और पीने के पानी सहित आवश्यक सुविधाओं की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों को छात्रों की स्वीकृत संख्या और वर्तमान नामांकन का विवरण प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि कथित 3.5 एकड़ भूमि की स्थिति और स्वामित्व का सत्यापन किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उक्त भूमि स्कूल भवन और/या खेल के मैदान के लिए निर्धारित या उपलब्ध है। रिपोर्ट में यह भी इंगित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा अवसंरचना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों और अन्य लागू मानदंडों के प्रावधानों का अनुपालन करती है।

अतिक्रमण पर लगे आरोपों की पुष्टि करने को कहा डीसी

सोनीपत के उपायुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम राजस्व/स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से भूमि के स्वामित्व और स्थिति और अतिक्रमण के आरोपों का सत्यापन करवाएं। यदि स्कूल से संबंधित या उसके लिए निर्धारित भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो अधिकारियों को इसे हटाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने अधिकारियों को स्कूल भवन, कक्षाओं, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान, आसपास की भूमि और कथित अतिक्रमण की हालिया तस्वीरों के साथ-साथ एक साइट प्लान/सीमांकन रिपोर्ट के साथ स्कूल की भूमि और अतिक्रमण के तहत किसी भी हिस्से को स्पष्ट रूप से दर्शाने का निर्देश दिया है।

तत्काल सुविधाओं की गुंजाइश

अधिकारियों से यह भी बताने के लिए कहा गया है कि क्या स्थायी उपचारात्मक उपायों तक छात्रों के लिए खेल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए किसी भी तत्काल या अस्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है।

सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि मामले को 4 नवंबर को आयोग के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अरोड़ा ने कहा कि शिकायत को मुख्य शिकायत के रूप में माना गया है, और वर्तमान आदेश समान या काफी हद तक समान मुद्दों से जुड़ी शेष 103 शिकायतों को नियंत्रित करेगा।