हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में मानसून से हुए नुकसान का जायजा लिया, तेजी से राहत के आदेश दिए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को चंबा जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

उन्होंने सुल्तानपुर में शीतला पुल और राणा मोहल्ला में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और हाल ही में हुई बारिश से प्रभावित निवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं को बहाल करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और राहत उपायों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

सुक्खू ने कहा कि चंबा को पिछले मानसून के दौरान भी काफी नुकसान हुआ था और इस साल फिर से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और समय पर राहत, पुनर्वास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बहाली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

बाद में मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किए जा रहे निर्माणाधीन सुल्तानपुर हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जिले में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा और पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सुक्खू ने विश्वास जताया कि चंबा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हवाई संपर्क बढ़ने से न केवल पर्यटकों को लाभ होगा, बल्कि आपात स्थिति और आपदा प्रतिक्रिया अभियानों के दौरान भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, चंबा विधायक नीरज नायर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, उपायुक्त मुकेश रेपाससवाल, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

केंद्र ने एसडीआरएफ के अग्रिम हिस्से के रूप में 193.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित सात बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में अपने हिस्से को 2,117.85 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है।