पंजाब में निजी बिल्डरों ने लेआउट प्लान में बदलाव के लिए नियमों को दरकिनार कर दिया : ईडी

एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित नियामक खामी का पर्दाफाश किया है, जिसका उपयोग निजी डेवलपर्स रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के तहत प्रावधानों का फायदा उठाकर चल रही रियल एस्टेट परियोजनाओं में लेआउट योजनाओं को बदलने के लिए कर रहे हैं, जिससे वे रेरा अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षा उपायों को बायपास करने में सक्षम हो सकते हैं।

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के विपरीत, जहां मध्य-परियोजना लेआउट परिवर्तनों को सख्ती से विनियमित किया जाता है, पंजाब के तंत्र का कथित तौर पर घर खरीदारों की कीमत पर डेवलपर्स को लाभ पहुंचाने के लिए दुरुपयोग किया गया है।

यह मुद्दा मुल्लानपुर में सनटेक सिटी परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) मंजूरी को कथित धोखाधड़ी से जारी करने में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सामने आया। जांच के बाद इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (आईसीएचबीएस) के प्रमोटर और सचिव अजय सहगल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

ईडी के अनुसार, जांच में कुछ डेवलपर्स और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) के अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि भूखंडों का भौतिक कब्जा अनिवार्य पूर्णता या अधिभोग प्रमाण पत्र के बिना खरीदारों को सौंप दिया गया था।

एजेंसी ने कहा कि इस तरह का कब्जा पंजाब बिल्डिंग नियम, 2021 और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आंशिक या पूर्ण पूर्णता प्रमाणन से पहले कब्जे को प्रतिबंधित करता है।

सहगल के न्यायिक हिरासत में होने के बाद ईडी गमाडा और रेरा अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच के दौरान धन की कथित लॉन्ड्रिंग का पता लगा रहा है। जांच उन आरोपों से उपजी है कि जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल सीएलयू अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे अवैध भूखंड की बिक्री और विकास उल्लंघन संभव हो सके।

ईडी के अनुसार, सनटेक सिटी परियोजना के लिए जमा किए गए जाली सहमति पत्रों ने सीएलयू आवेदन को अमान्य कर दिया होना चाहिए था। इसके बजाय, अधिकारियों ने कथित तौर पर शेष परियोजना की व्यवहार्यता की जांच किए बिना विवादित भूमि के केवल एक छोटे से हिस्से को अनुमोदित लेआउट से बाहर कर दिया, जिसके बारे में एजेंसी का कहना है कि यह पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 85 का उल्लंघन करता है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोटर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि को जीएमएडीए को सौंपने में विफल रहा।