SC कोटे से प्रोफेसर बने, सत्यापन में जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी; सागर यूनिवर्सिटी के डीन निलंबित

विश्वविद्यालय की ओर से मामले की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की बात कही गई है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर विश्वविद्यालय ने प्रो. भगवत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

जांच में यह भी सामने आया कि प्रो. भगवत ने छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। कमेटी ने संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी के रिकॉर्ड से इस प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने की कोशिश की, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ के संबंधित प्राधिकारी की ओर से प्रमाण पत्र वहां से जारी नहीं होने की जानकारी दी गई है।

कमेटी ने इन तथ्यों के आधार पर माना है कि एससी के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति कथित तौर पर गलत या अमान्य दावे के आधार पर हासिल की गई हो सकती है। रिपोर्ट में मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी की गई है।

निलंबन आदेश के अनुसार, मामले में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद लेगी। जांच पूरी होने तक प्रो. भगवत का मुख्यालय डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर रहेगा।

मुझे इस मामले में कभी भी आधिकारिक रूप से पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। 30 जुलाई से जांच कमेटी गठित कर 3 अगस्त को फाइनल रिपोर्ट समिट कर दी गई। यह पूरी कार्रवाई पूरी प्रतिशोधत्मक है। कुलपति अपने निज स्वार्थ से चलते यह कर रहे हैं । मैं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर की शरण लूंगा।
– प्रोफेसर श्री भगवत, डीन, स्कूल ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय