जनसंख्या नियंत्रण के लिए पंजाब को दंडित न करें: अयाली ने राज्यसभा में छोटे राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग की

अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ के नेता और मुल्लांपुर दाखा से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने सोमवार को कहा कि पंजाब को अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्यसभा में राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए अयाली ने कहा कि छोटे राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान संशोधन लाया जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए अयाली ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से अधिक आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करके राज्यसभा में संतुलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

उन्होंने राज्य सरकार से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया जिसमें उच्च सदन में हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन की मांग की जाए, चाहे वह किसी भी आबादी का हो। अयाली ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन की कवायद और लोकसभा सीटों की संख्या में संभावित वृद्धि से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का मौजूदा संतुलन बदल सकता है।

उन्होंने कहा, ‘केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने से छोटे राज्यों की राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है। उनके हितों की रक्षा के लिए राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अयाली ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि संघीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़े राज्यों का छोटे राज्यों पर हावी न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब में वर्तमान में राज्यसभा में सात सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं।

उन्होंने कहा, “अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व और बढ़ सकता है, जबकि छोटे राज्यों की आवाज आनुपातिक रूप से कमजोर हो सकती है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संघीय प्रणालियों का हवाला देते हुए अयाली ने कहा कि ये देश अपने-अपने ऊपरी सदनों में अपने घटक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 3.9 करोड़ की आबादी वाले कैलिफोर्निया और करीब छह लाख की आबादी वाले व्योमिंग में अमेरिकी सीनेट में समान संख्या में प्रतिनिधि हैं। इसी तरह, उन्होंने कहा, स्विट्जरलैंड राज्य सभा में अपने घटक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक राज्य के सीनेट में 12 सदस्य हैं, चाहे उनकी आबादी कुछ भी हो।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में दो-दो सदस्य हैं। अयाली ने कहा कि अकाली दल वारिस पंजाब दे लंबे समय से राज्यों के लिए अधिक शक्तियों और एक मजबूत संघीय ढांचे की वकालत कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व छोटे राज्यों को अपनी चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से उठाने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगा।

अयाली ने पंजाब सरकार से इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाने और एक संवैधानिक संशोधन की मांग करने का आग्रह किया, जिसके तहत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान संघीय इकाई के रूप में माना जाएगा। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शनिवार को मांग की थी कि संसद सभी राज्यों के लिए सीटों में ‘निष्पक्ष और न्यायसंगत’ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को तत्काल पारित करे।