डीजीएचएस घोटाले की मास्टरमाइंड रंगीला ने एसीबी के सामने किया सरेंडर

दो महीने से अधिक समय तक फरार रहने के बाद, दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और केंद्रीय खरीद एजेंसी  से जुड़े घोटाले के कथित मास्टरमाइंड राजीव कुमार रंगीला ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा  के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार इलाके में रंगीला के घर पर ‘वांछित’ नोटिस चस्पा किए गए थे और दिल्ली एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम आने के बाद वह फरार हो गया था।

आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था और शुक्रवार को एक अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी कई महीनों से रंगीला का पीछा कर रही थी। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और टीमों ने एनसीआर और उत्तराखंड में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। हालांकि, वह कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गया।

अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते कानूनी दबाव के कारण अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजेंसी ने उनकी संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, आगे की कार्रवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में निर्धारित की गई थी। अदालत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था।

जैसा कि द ट्रिब्यून द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, एसीबी की प्राथमिकी में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के लिए 230 प्रतिशत, चादरों के लिए 200 प्रतिशत, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण के लिए 340 प्रतिशत और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) के लिए 500 प्रतिशत सहित खरीद कीमतों में भारी मुद्रास्फीति का आरोप लगाया गया है.

एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि रंगीला ने चुनिंदा निर्माताओं के साथ मिलीभगत करके अपनी फर्मों के पक्ष में प्रतिबंधात्मक निविदा विनिर्देशों का मसौदा तैयार किया। इन विनिर्देशों को कथित तौर पर अधिकारियों के माध्यम से रूट किया गया था और निविदा समिति के सदस्यों के दबाव में अनुमोदित किया गया था।

एक बार सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) या ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, निविदाओं में कथित तौर पर असामान्य रूप से कड़े पात्रता मानदंड शामिल थे, जो वास्तविक बोलीदाताओं को प्रभावी रूप से बाहर कर देते थे। आवश्यक टर्नओवर और अनुभव की कमी के बावजूद, रंगीला से कथित तौर पर जुड़ी फर्मों ने क्वालीफाई किया, जबकि प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को वैध कारणों के बिना अयोग्य घोषित कर दिया गया।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि रंगीला द्वारा तैयार की गई तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को कुछ घंटों के भीतर डीजीएचएस की मंजूरी मिल गई, बोलियां सावधानी से खोली गईं और उसी दिन उनकी फर्मों को मैनुअल वर्क ऑर्डर जारी किए गए।

जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि हालांकि जीईएम नियमों में वर्क ऑर्डर को ऑनलाइन जारी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुबंधों को अंतिम रूप देने के बाद भी खरीद पोर्टलों पर निविदाओं को “सक्रिय” या “प्रक्रियाधीन” के रूप में दिखाया जाता रहा। इसने कथित तौर पर सफल बोलीदाताओं की पहचान और अनुबंध मूल्यों को सार्वजनिक जांच से छुपाया।

एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि वैध दवा आपूर्तिकर्ताओं को लगभग दो वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया, रंगीला से जुड़ी फर्मों को भुगतान उसी दिन या अनुबंध दिए जाने के अगले दिन जारी कर दिया गया।

जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष करीब 12,000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था।

चिकित्सा उपकरणों और अन्य वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति में कथित अनियमितताओं के संबंध में डॉ. अग्रवाल, डॉ. विनोद कुमार रंगा और नीरज चोपड़ा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 ए और 13 (1) (2) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (2), 316 (5), 318 (4) और 238 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

अपनी शानदार जीवनशैली के लिए जाने जाने वाले रंगीला का राजनीति में भी कार्यकाल रहा है। द ट्रिब्यून की जांच में पाया गया कि उन्होंने 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने 12,830 वोट हासिल किए – कुल डाले गए वोटों का 9.13 प्रतिशत – और पांचवें स्थान पर रहे।