सीबीआई अदालत ने हरियाणा के उस अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया, जिनका फोन नंबर 504 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से प्रभावित खातों से जुड़ा था

पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने हरियाणा पंचायत निदेशालय के अधीक्षक प्रिंस शर्मा की 504 करोड़ रुपये के सरकारी धन की कथित हेराफेरी के मामले में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सीबीआई का कहना है कि उनका निजी मोबाइल नंबर कुछ खातों पर पंजीकृत संपर्क था, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी वाले डेबिट पास किए गए थे।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजयंत सहगल ने कहा कि आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, शर्मा की भूमिका और लंबित जांच को देखते हुए इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। चंडीगढ़ निवासी 47 वर्षीय शर्मा 18 जून से हिरासत में हैं।

सीबीआई के अनुसार, शर्मा का नंबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पंचायत निदेशालय के खातों के लिए पंजीकृत था। इसका इस्तेमाल पंचकूला नगर निगम के खाते के लिए भी किया गया था, जहां एक बड़ी राशि भी निकाली गई थी, हालांकि उस निकाय से उनका कोई संबंध नहीं था। इन खातों से करीब 160 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

सीबीआई का आरोप है कि खाता खोलने और धोखाधड़ी से डेबिट के बारे में अलर्ट उनके नंबर पर गए, जिसमें विभाग के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से लेनदेन को छिपाया गया। एक्सिस बैंक के तीसरे खाते में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नंबर का इस्तेमाल किया गया था और वहां किसी तरह की धोखाधड़ी की सूचना नहीं मिली थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस बात का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है कि शर्मा के नंबर का इस्तेमाल दोनों खातों पर क्यों किया गया।

सीबीआई ने इस मामले को हरियाणा की स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन से अपने हाथ में लिया और 8 अप्रैल को इसे फिर से दर्ज किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के कई विभागों के फंड को निजी व्यक्तियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने वाले बैंक अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी से निकाला गया और मुखौटा संस्थाओं को भेज दिया गया। सीबीआई का यह भी कहना है कि सिम 13 अक्टूबर से 11 नवंबर, 2025 के बीच शर्मा के हैंडसेट में था, जब अनधिकृत डेबिट की एक श्रृंखला हुई।

शर्मा के वकील संजय वर्मा ने दलील दी कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लापरवाह कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खातों के संचालन में शर्मा की कोई भूमिका नहीं थी और धन का कोई लेन-देन नहीं होता है। बचाव पक्ष ने कहा कि उसने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिम कार्ड छोड़ दिया, यह दावा एक आंतरिक विभागीय जांच और सह-आरोपी नरेश कुमार के बयान से समर्थित था।

अदालत ने कहा कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि शर्मा का नंबर नगर निगम के खाते में कैसे आया। अदालत ने कहा कि सह-आरोपी का बयान और आंतरिक जांच रिपोर्ट जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को नकारा नहीं जा सकती है, और अभियोजन पक्ष ने “प्रथम दृष्टया” साजिश में उसकी सक्रिय भागीदारी की ओर इशारा किया है। सिम का दुरुपयोग दूसरों ने किया था या शर्मा द्वारा सौंपा गया था, इस पर मुकदमा चल रहा था।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी हवाला दिया कि बड़े पैमाने पर वित्तीय अपराध अन्य गंभीर अपराधों के समान दृष्टिकोण के लायक हैं। इसमें कहा गया है कि उसकी टिप्पणियां गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं करती हैं और मुकदमे में किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रह नहीं देंगी।

सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक जसविंदर कुमार भट्टी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वकील समीर सेठी ने भी याचिका का विरोध किया।

शर्मा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लेकिन आगे की जांच और मनी ट्रेल का पता लगाने का काम जारी है।

हरियाणा सरकार के खातों में धोखाधड़ी के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभाग भी प्रभावित हुए। कुल मिलाकर आरोपी बैंकरों और सरकारी अधिकारियों ने 657 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।