केंद्र ने दिल्ली-कटरा के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर को अधिसूचित किया

उत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने महत्वाकांक्षी एनई-5 एक्सप्रेसवे को अधिसूचित किया है, जो एक हाई-स्पीड दिल्ली-कटरा कॉरिडोर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को हरियाणा और पंजाब के माध्यम से जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत एक संशोधन के माध्यम से अधिसूचना जारी की, जिसमें औपचारिक रूप से प्रस्तावित कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लाया गया है। यह कदम दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और भूमि अधिग्रहण, विस्तृत संरेखण योजना और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

अधिसूचना के अनुसार, एक्सप्रेसवे एनएच-344एम के साथ अपने जंक्शन पर दिल्ली के रानी खेड़ा गांव के पास शुरू होगा और हरियाणा और पंजाब के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरने से पहले जसौर खीरी गांव के पास कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और जम्मू-कश्मीर में कटरा के पास समाप्त होगा।

हरियाणा में इस कॉरिडोर को खरखोदा, गोहाना, बुटाना, कलायत और बार्टा से होकर गुजरने का प्रस्ताव है। इसके बाद यह जम्मू-कश्मीर में कटरा के पास एनएच-144 से जुड़ने से पहले गुलजापुर, पतरन, भवानीगढ़, धूरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लानपुर दाखा, नूरमहल, कांगसाबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाईपास और बलसुआ होते हुए पंजाब से होकर गुजरेगी।

एक बार पूरा होने के बाद, एनई-5 एक्सप्रेसवे से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी में सुधार करके यात्रियों, व्यवसायों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना से लॉजिस्टिक्स मूवमेंट में सुधार होने और एनसीआर और उत्तरी क्षेत्र के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने की भी संभावना है।

परिवहन और बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे माल परिवहन के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग के रूप में उभर सकता है, विशेष रूप से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। हरियाणा और पंजाब में प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी से भी व्यापार और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

यह अधिसूचना भारत के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार करने और प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक गलियारों में हाई-स्पीड सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में आई है।

इस परियोजना से निर्माण के दौरान रोजगार पैदा होने और गलियारे के साथ सड़क के किनारे बुनियादी ढांचे, औद्योगिक केंद्रों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, होटलों और वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है और मार्ग के किनारे स्थित छोटे शहरों में निवेश आकर्षित हो सकता है।