फरीदाबाद में महिला ने अस्पताल के बाहर दिया बच्चा हरियाणा अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के बाहर एक गर्भवती महिला द्वारा कथित तौर पर अपने बच्चे को जन्म देने की घटना को गंभीरता से लिया है।

एक शिकायत और मीडिया रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए, एचएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने उन आरोपों पर कार्यवाही शुरू की कि महिला को 15 और 16 मई की दरम्यानी रात के दौरान बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के बाहर एक खुले क्षेत्र में बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया था। आयोग ने इस मामले को मानवीय गरिमा, जीवन के अधिकार और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से जुड़ा मुद्दा करार दिया।

आयोग के समक्ष रखी गई रिपोर्टों के अनुसार, महिला प्रसव पीड़ा के दौरान पीएचसी पहुंची, लेकिन कथित तौर पर अस्पताल का मुख्य द्वार बंद पाया गया। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और आपातकालीन सहायता की कथित अनुपस्थिति के कारण, उसे अस्पताल परिसर के बाहर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। डिलीवरी कथित तौर पर एक सार्वजनिक क्षेत्र में टॉर्च की रोशनी में की गई थी, जबकि परिचारकों ने कथित तौर पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की और चिकित्सा सहायता के आने का इंतजार किया।

समाचार पत्रों में प्रकाशित तस्वीरों का हवाला देते हुए, आयोग ने पाया कि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया परेशान करने वाली और अमानवीय लगती हैं। इसमें कहा गया है कि यह घटना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के कार्यान्वयन के बारे में गंभीर सवाल उठाती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त और सुरक्षित संस्थागत प्रसव की गारंटी देता है।

आयोग ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो वे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के अधिकार की गारंटी देता है।

न्यायमूर्ति बत्रा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक; सिविल सर्जन, फरीदाबाद; और पीएचसी प्रभारी। आयोग ने विशेष रूप से पूछा है कि क्या महिला को जेएसएसके के लाभ से वंचित किया गया था और उसके मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। सभी अधिकारियों को 19 अगस्त, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।