एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, एसजीपीसी मिरी पिरी संस्थान का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगी

शिरोमणि धर्मक समिति (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आज मिरी पिरी अस्पताल का दौरा किया और हरियाणा के सिखों को आश्वासन दिया कि एसजीपीसी अदालत के अंतिम आदेश तक मिरी पिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का संचालन जारी रखेगी। उन्होंने प्रबंधन, डॉक्टरों, कर्मचारियों, ट्रस्टियों और एचएसजीएमसी के कुछ सदस्यों के साथ भी बैठक की। धामी ने कहा कि एसजीपीसी ने डॉक्टरों और कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन के लिए 1.40 करोड़ रुपये जारी किए हैं और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि अन्य महीनों के लंबित वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।

धामी ने कहा कि एसजीपीसी का उद्देश्य संस्थान की सुरक्षा और संचालन करना है क्योंकि यह सिख समुदाय की संपत्ति है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान के संचालन के लिए एचएसजीएमसी द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज करने के बाद एसजीपीसी ने एक पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी, जिसे ट्रस्ट ने एक स्वतंत्र धर्मार्थ ट्रस्ट के कामकाज में अवैध हस्तक्षेप के रूप में उद्धृत करते हुए चुनौती दी थी।

एसजीपीसी के अध्यक्ष और मिरी पिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि उसने अब तक संस्थान को करीब 142 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इसमें 8 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रावधान और निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए ट्रस्ट फंड के रूप में श्री दरबार साहिब के माध्यम से प्रदान किए गए 25 करोड़ रुपये शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘मैं यहां प्रबंधन को कब्जा सौंपने नहीं आया हूं। एसजीपीसी ट्रस्ट अभी भी क्रियान्वयन में है और इसके ट्रस्टी बने हुए हैं।

धामी ने कहा कि एसजीपीसी शेष वेतन बकाये के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए बकाया ऋण का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि विवाद के बीच कई डॉक्टरों और कर्मचारियों ने संस्थान छोड़ दिया था और एसजीपीसी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा, इस आश्वासन के साथ कि उनके लंबित वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। धामी ने कहा, ”जब तक उच्च न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि संस्थान सुचारू रूप से काम करे और लोगों की सेवा करता रहे।

बाद में एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा और हरियाणा समिति के कई अन्य सदस्य भी संस्थान पहुंचे। झिंडा ने कहा, ‘हमारी समिति ने कानूनी रूप से संस्थान का कब्जा अपने हाथ में ले लिया है और एसजीपीसी को संस्थान पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। एसजीपीसी को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और अदालतों का दरवाजा खटखटाकर बाधाएं पैदा करना बंद करना चाहिए। एचएसजीएमसी का संस्थान पर कानूनी अधिकार है। हमारे पास पर्याप्त धन है और हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद हम वेतन जारी करेंगे