मिरी पिरी ट्रस्ट ने गुरुद्वारा पैनल प्रमुख को भेजा कानूनी नोटिस

मिरी पिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (चैरिटेबल ट्रस्ट) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजकर संस्थान के प्रशासन और कामकाज में हस्तक्षेप करने से बचने के लिए कहा है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान के उत्थान और कामकाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना के संबंध में सितंबर 2024 में ट्रस्ट को भेजे गए एचएसजीएमसी के एक पत्र के संचालन पर रोक लगाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

एचएसजीएमसी ने हाल ही में संस्थान को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, जबकि मामला अदालत में लंबित है। ट्रस्ट ने अपने कानूनी नोटिस में कहा है कि संस्थान एसजीपीसी द्वारा गठित एक अपरिवर्तनीय, स्वायत्त और स्वतंत्र सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ट्रस्ट के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद, एचएसजीएमसी ने 2024 में एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए एक संचार जारी किया। यह ट्रस्ट के आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन में गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास था।

इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हालांकि रिट याचिका मई में खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसे खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित कर निर्देश दिया कि आक्षेपित पत्र के संचालन पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाई जाए।

नोटिस के माध्यम से, एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा को संस्थान के प्रशासन में हस्तक्षेप करने से बचने के लिए कहा गया है।

इस बीच, पिछले चार महीने से वेतन लंबित होने के कारण, मिरी पिरी कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले अस्पताल के कर्मचारियों ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि 4 अगस्त तक ब्याज के साथ वेतन जारी किया जाए, अन्यथा उन्हें 5 अगस्त से आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ओपीडी को फिर से बंद करने और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की धमकी भी दी है।

झिंडा ने कहा, ‘एसजीपीसी हमें रोकने के लिए दबाव की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से जुड़े पत्र के संचालन पर रोक लगा दी है। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए जल्द ही कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।