कमर्शियल LPG पर केंद्र का बड़ा फैसला: छोटे कारोबारियों के खिले चेहरे, अब लागत होगी कंट्रोल

बिहार राज्य व्यावसायिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से गैस की उपलब्धता आसान होगी, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनेगी और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनका संचालन कमर्शियल गैस सिलिंडर पर निर्भर है।

प्रतिबंधों और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण कई बार समय पर सिलिंडर नहीं मिलने से कारोबार प्रभावित होता था। अब प्रतिबंध हटने के बाद गैस वितरण और रिफिलिंग प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि होटल और रेस्तरां उद्योग में ईंधन लागत संचालन खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। गैस की सुचारु उपलब्धता से उत्पादन और सेवा प्रभावित नहीं होगी, जिससे ग्राहकों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

विवाह समारोह, सामाजिक आयोजनों और कैटरिंग सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आगामी महीनों में मांग बढ़ने वाली है।

छोटे कारोबारियों को सबसे अधिक फायदा

चाय-नाश्ता दुकानों, ढाबों, बेकरी इकाइयों और फूड स्टाल संचालकों का कहना है कि गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा सीधे उनकी आय को प्रभावित करती है। प्रतिबंध हटने के बाद उन्हें वैकल्पिक और महंगे ईंधन स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे परिचालन लागत नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कच्चे माल, बिजली, परिवहन और श्रम लागत में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में कमर्शियल गैस की उपलब्धता से संबंधित बाधाएं समाप्त होने से व्यवसाय संचालन आसान होगा।

यदि आपूर्ति सुचारु रहती है तो खाद्य पदार्थों और सेवाओं की कीमतों पर पड़ने वाले लागत दबाव को भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।