‘कितने ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट…?’, PWD मंत्री के सवाल पर मौन साध गए अधिकारी

उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। दोषी ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई लंबित रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रमुख अभियंता (ईएनसी) और मुख्य अभियंता भी औचक निरीक्षण करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन लोक कल्याण सरोवरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। वर्ष 2026 में प्रदेश में 510 लोक कल्याण सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव, एमपीबीडीसी के प्रबंध संचालक सी.बी. चक्रवर्ती, प्रमुख अभियंता तथा सभी मुख्य अभियंता उपस्थित रहे।

प्रदेश के लिए बनेगा रोड नेटवर्क मास्टर प्लान

बैठक में प्रदेश के रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि उत्पादन केंद्रों, पर्यटन स्थलों और शहरी क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी, जिससे प्रदेश की आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाया जा सके।