केंद्रीय समिति ने ‘सतलुज’ पर ओटीटी बैन का किया समर्थन, सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया

दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म ‘सतलुज’ की समीक्षा कर रहे एक सरकारी पैनल ने रविवार के आदेश की पुष्टि करने का फैसला किया है, जिसमें फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई है।

पैनल ने इस कदम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के 2023 के फैसले पर भरोसा किया है, जिसने फिल्म को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसका शीर्षक वर्तमान स्वरूप में “घल्लूघारा” था।

सीबीएफसी ने फिल्म के लिए 127 कट मांगे हैं। फिल्म निर्माताओं ने सीबीएफसी के खिलाफ अदालत का रुख किया लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने आखिरकार जुलाई 2025 में मामला छोड़ दिया और पिछले शुक्रवार को ZEE5 पर एक नए नाम से फिल्म स्ट्रीम की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतरविभागीय समिति (आईडीसी) ने रविवार को फिल्म को ब्लॉक कर दिया और फिर इसके निर्माताओं और ज़ी5 के साथ बैठक कर पूछा कि लाल झंडी वाली फिल्म ऑनलाइन कैसे स्ट्रीम हो सकती है।

द ट्रिब्यून ने बुधवार को बताया कि पैनल यह निर्धारित करने के लिए हितधारकों के साथ बात कर रहा था कि यह ZEE5 पर कैसे उतरा।

जबकि ओटीटी को भारत में विनियमित नहीं किया जाता है, आईडीसी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत गठित एक स्थायी समिति, को ओटीटी सामग्री की समीक्षा करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर इसे ब्लॉक करने का अधिकार है।

आईडीसी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।

यह धारा सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या संज्ञेय अपराधों के लिए उकसाने से रोकने के हित में किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है।

इस धारा के आधार पर फिल्म को ब्लॉक करने के रविवार के आदेश भी पारित किए गए थे।

आईडीसी, जिसमें गृह सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व है, का गठन 2021 में आईटी अधिनियम नियमों के तहत किया गया था और विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री की समीक्षा करता है।