पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 अक्टूबर से शुरू हो सकता है

राज्य सरकार 23 से 27 अक्टूबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला सकती है, जिसमें किसानों से संबंधित मुद्दों को कार्यवाही में प्रमुखता से उठाए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल सोमवार को इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। प्रस्तावित सत्र में 24 और 25 अक्टूबर को छुट्टियां शामिल होंगी। यह कदम चंडीगढ़ बॉर्डर पर 1-7 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियनों से किए गए वादे के बाद उठाया गया है कि उनकी प्रमुख मांगों को विधानसभा में उठाया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने प्रदर्शनकारी यूनियनों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा।

जिन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें मौजूदा जल समझौतों पर पुनर्विचार करने और नदी जल से संबंधित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ एक प्रस्ताव को अपनाने की किसानों की मांग शामिल है।

विधानसभा में बांध सुरक्षा अधिनियम और बीज विधेयक, 2025 का विरोध करने वाले प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है, जैसा कि किसान संगठनों द्वारा मांगा गया है।

सत्र की अंतिम तारीखों और एजेंडे पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित 23-27 अक्टूबर का कार्यक्रम सरकार को हाल के किसान आंदोलन और अन्य विधायी मामलों के दौरान उठाए गए मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करेगा।