पाकिस्तान के साथ आईडब्ल्यूटी खत्म करने के बाद, सरकार ने सिंधु के पानी को हिमाचल प्रदेश की ओर मोड़ने के लिए 2.3 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर विचार किया

पिछले साल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने 2,620 करोड़ रुपये की चिनाब नदी प्रणाली से जुड़ी दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है।

इन परियोजनाओं में देश के भीतर सिंधु प्रणाली के पानी का उपयोग बढ़ाना है। इनमें हिमाचल प्रदेश में 2,352 करोड़ रुपये की चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग और जम्मू-कश्मीर के सलाल बांध में 268 करोड़ रुपये की तलछट बाईपास सुरंग शामिल हैं।

ट्रिब्यून को पता चला है कि चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग परियोजना को अब किसी भी समय केंद्र की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इस परियोजना में 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है जो चिनाब बेसिन से अधिशेष पानी को हिमाचल में ब्यास नदी प्रणाली में मोड़ेगी, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को लाभ होगा।

चिनाब की सहायक नदी लाहौल की चंद्रा नदी के पानी को हाइड्रोलिक संरचनाओं और सुरंगों के माध्यम से ब्यास बेसिन की ओर प्रवाहित किया जाएगा, इस कदम से हिमाचल में अतिरिक्त 4,000 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “चिनाब-ब्यास सुरंग परियोजना देश और उत्तरी राज्यों के लिए बहुत रणनीतिक महत्व रखती है। यह सिंधु प्रणाली के अधिशेष पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकेगा और इस पानी को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में मोड़ देगा।

हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस परियोजना को हिमाचल और देश के लिए बेहद फायदेमंद बताया। चिनाब-ब्यास सुरंग परियोजना के तहत लाहौल घाटी में 19 मीटर ऊंचा बैराज बनाने का भी प्रस्ताव है। यह परियोजना न केवल अधिक पनबिजली पैदा करने में मदद करेगी, बल्कि भारत में निकलने वाली नदियों के पानी के बेहतर उपयोग का विस्तार भी करेगी।

पाकिस्तान के प्रति सरकार के हालिया नीतिगत रुख का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद केंद्र का फैसला पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।