भरत तिवारी एनकाउंटर: ‘सेल्फ डिफेंस’ या कुछ और? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से खुलेगा पुलिस के दावों का राज

राज्य मानवाधिकार आयोग ने चार हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 13 जुलाई निर्धारित की है। इस मामले में पुलिस की ओर से फायरिंग और मुठभेड़ को लेकर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। प्राथमिकी में भी आत्मरक्षा भरत पर चार गोलियां चलाने का जिक्र किया है।

अब जांच एजेंसियां इन एफआईआर, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर पूरे प्रकरण की समीक्षा करेंगी।

उधर, मुठभेड़ को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है और मृतक के स्वजन पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में न्यायिक जांच और मानवाधिकार आयोग की पड़ताल इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

पुलिस का कमजोर पक्ष

• 16 जून को बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी द्वारा पुलिस पर पिस्टल तानकर धमकी दिए जाने के दौरान ही उसे किसी भी सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, भले इसके लिए उसी दिन हल्का बल प्रयोग करना पड़ता।
• 17 जून को छत और बधार से पुलिस पर हो रही फायरिंग के दौरान ही आत्मरक्षार्थ तत्काल गोली चलाने या अन्य रणनीतिक विकल्प अपनाए जा सकते थे।
• हथियार फेंकने के बाद आत्मरक्षा में गोली चलाने के औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
• आत्मरक्षा में भी भरत भूषण तिवारी के शरीर पर एक से अधिक गोलियां चलाया जाना जांच का प्रमुख विषय बन गया है।

पुलिस का मजबूत पक्ष

• पिस्टलधारी भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने लगातार दो-तीन बार आत्मसमर्पण का मौका दिया।
• 16 जून को पुलिस पर पिस्टल तानने और धमकी देने के बावजूद उसके खिलाफ तत्काल सख्त कदम नहीं उठाया गया।
• पुलिस ने शुरुआत में काफी संयम बरता और उसे गिरफ्तार कर इलाज कराने की बात कही।