युवा कांग्रेस ने जंतर-मंतर की ओर किया मार्च, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर जोर दिया

दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से स्थल को अधिसूचित किए जाने के दो दिन बाद भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने बुधवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर जोर देने के लिए जंतर-मंतर की ओर मार्च किया।

आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने भारी पुलिस तैनाती, बैरिकेड्स और हिरासत में लिए गए बसों के बीच नारेबाजी करते हुए और राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस का स्वराज झंडा लहराते हुए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से मार्च निकाला।

दो दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को नामित विरोध स्थलों की सूची से हटा दिया था, जिसमें प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया था।

इस कदम की विपक्षी नेताओं, इंडिया ब्लॉक पार्टियों और कई छात्र और युवाओं के नेतृत्व वाले संगठनों ने आलोचना की, जिन्होंने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर को बहाल करने का आह्वान किया।

आईवाईसी ने कहा कि मार्च का उद्देश्य शांतिपूर्ण सभा और असहमति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना था, यह तर्क देते हुए कि नागरिकों को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने में सक्षम होना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘हमारी लड़ाई केवल जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए नहीं है; यह लोकतांत्रिक स्थान की सुरक्षा के लिए है जिसमें हर नागरिक सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कर सकता है।

यह कहते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और असहमति संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार हैं, उन्होंने अधिकारियों से संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया।

यह मार्च ऐसे समय में हो रहा है जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

युवा कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया से निपटने पर सवाल उठाती रही है और आरोप लगाती रही है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची की अखंडता को खतरा है। आईवाईसी के पहले के अभियानों में कुमार को निशाना बनाकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें संगठन ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की थी.