राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयोग ने टीसीएस को फॉर्म 6 में ‘अवैध’ बदलाव करने का आदेश किसने दिया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 को ‘अवैध’ तरीके से बदला गया और पूछा कि चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को यह बदलाव करने का आदेश दिया और क्या कंपनी पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया।

उन्होंने कहा, ‘ऑनलाइन फॉर्म 6 को अवैध रूप से बदला गया था, जैसा कि चुनाव आयोग के अपने आयुक्तों ने दर्ज किया है. ईसीआई में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर किए? और क्या उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया था?” गांधी ने कहा।

उनका यह सवाल फॉर्म 6 के ऑनलाइन संस्करण में एसआईआर से जुड़ी एक अतिरिक्त घोषणा को लेकर विवाद के बीच आया है, जिसका उपयोग नए मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में शामिल करने के लिए किया जाता है।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना वैधानिक स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता।

घोषणा में आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता या दादा-दादी को पहले की मतदाता सूची से जोड़ने वाली जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। यह मुद्दा पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित फैसलों पर संधू और जोशी द्वारा दर्ज की गई कम से कम 14 आपत्तियों में से एक था।

चुनाव आयोग ने उन राज्यों में फॉर्म 6 से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को वापस ले लिया है, जहां संशोधन की कवायद पूरी हो चुकी है। यह निर्णय आयोग के भीतर आपत्तियों के बाद लिया गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि वैधानिक फॉर्म 6 को ही नहीं बदला गया था और अतिरिक्त घोषणा एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी।

हालांकि, इस वापसी से राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुआ है। गांधी के सवालों ने डिजिटल बदलाव के पीछे की जिम्मेदारी की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें चुनाव आयोग के फैसले से लेकर टीसीएस द्वारा इसे लागू करने तक शामिल है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह बदलाव वैधानिक रूप में संशोधन के लिए आवश्यक अधिकार के बिना किया गया है और उसने मांग की है कि चुनाव आयोग यह बताए कि यह निर्णय कैसे लिया गया।