लुधियाना ने सुरक्षा उपायों के लागू होने तक सभी खनन, खनन सामग्री के परिवहन को निलंबित किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद लुधियाना जिले में सभी खनन कार्यों और खनन सामग्री के परिवहन को निलंबित कर दिया गया है, जल संसाधन विभाग ने फर्मों को परिचालन फिर से शुरू करने से पहले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग और अनुमोदित परिवहन मार्गों के उपयोग सहित अनिवार्य सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है।

पंजाब के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के लुधियाना ड्रेनेज-सह-खनन और भूविज्ञान प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने जिले भर में खनन सामग्री के सभी खनन कार्यों और परिवहन को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। यह निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सभी अनिवार्य सुरक्षा उपायों को लागू होने तक संचालन निलंबित रहेगा। अनुपालन का सत्यापन उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद एक औपचारिक अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अनिवार्य अनुपालन में खनन सामग्री के परिवहन में लगे प्रत्येक टिपर, ट्रक, ट्रॉली या अन्य वाहन को ठीक से स्थापित और कार्यात्मक जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग डिवाइस से लैस करना शामिल है। ऐसे वाहनों की पूरी सूची, उनके पंजीकरण संख्या के साथ, सत्यापन और रिकॉर्ड के लिए संबंधित एसडीएम और क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इनमें खनन सामग्री के परिवहन में लगे प्रत्येक वाहन के विंडस्क्रीन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध स्थल अनुमोदन/आवंटन पत्र की एक सुपाठ्य प्रति को प्रमुखता से प्रदर्शित करना भी शामिल है।

इसके अलावा, सामग्री को जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित मार्गों के माध्यम से सख्ती से ले जाया जाना चाहिए। परिवहन उद्देश्यों के लिए नदी तटबंधों के माध्यम से कोई अनधिकृत पहुंच सड़क, अस्थायी रैंप, मार्ग, कट या पहुंच का निर्माण, उपयोग या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अनिवार्य सुरक्षोपायों के लिए यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी खनन प्रचालनों, लदान और परिवहन कार्यकलापों को अनुमोदित संविदा/आशय पत्र और अन्य लागू अनुमतियों में विनिदष्ट कार्य घंटों के भीतर सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, प्रत्येक खनन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला साइनबोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, और वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी को सत्यापित किया जाना चाहिए।

लुधियाना के उपायुक्त हिमांशु जैन द्वारा जिले में खनन गतिविधियों और निर्धारित मानदंडों का कथित पालन नहीं करने के बारे में कई वर्गों से शिकायतों के बाद जारी किए गए सख्त निर्देशों के बाद निलंबन किया गया है।