सेना प्रमुख ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीमा सुरक्षा, नागरिक-सैन्य तालमेल पर चर्चा की

थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की और नागरिक-सैन्य तालमेल और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

30 जून को भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जनरल सेठ की यह पहली बैठक थी।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ एक संवेदनशील सीमा साझा करता है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत की सेना की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह राज्य सैन्य अभियानों का केंद्र भी था।

इस अवसर पर पश्चिमी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और सेना मुख्यालय और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एजेंडे में सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण, अग्निवीरों के पुनर्वास और रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। सशस्त्र बलों में भर्ती और सेवारत कर्मियों और सेना के पूर्व सैनिकों के लिए आवास परियोजनाओं सहित कल्याणकारी उपायों पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने कहा, “पंजाबी हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा करने में सबसे आगे रहे हैं। राज्य सरकार पहले से ही सशस्त्र बलों में पंजाबियों की भर्ती बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स और महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के साथ-साथ सी-पाइट केंद्रों का एक नेटवर्क इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पंजाब की पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी शत्रुतापूर्ण सीमा का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक और निचले स्तर के इंटरसेप्टिव रडार समय की जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने अपनी खुद की ड्रोन रोधी तकनीक स्थापित की है और पंजाब पुलिस के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख का समर्थन मांगा, जो रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करता है।

बैठक के दौरान, यह दोहराया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शुरू की गई सभी परियोजनाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सेना प्रमुख ने राज्य सरकार को राष्ट्र निर्माण के प्रति भारतीय सेना के संकल्प और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और पूर्व सैनिकों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए राज्य प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

नागरिक-सैन्य मामलों के सलाहकार कर्नल जसदीप संधू ने कहा कि बैठक ने क्षेत्र में नागरिक-सैन्य तालमेल को और मजबूत किया है और आंतरिक सुरक्षा, सीमा पर शांति, प्राकृतिक आपदाओं, बाहरी खतरों और अन्य संकटों के लिए संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विश्वास और विश्वास बढ़ाया है।