हिमाचल उच्च न्यायालय ने शिमला में 14 और 17 मंजिला इमारतों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के विकास नगर इलाके में 14 और 17 मंजिला वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण के लिए किन परिस्थितियों में अनुमति दी गई थी, यह बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश पेट्रोल पंप से सटे विकास नगर में एक आवासीय घर के मालिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जहां हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऊंची इमारतों का निर्माण कर रहा है। याचिकाकर्ता ने अन्य निवासियों के साथ मिलकर निर्माण स्थल के आसपास के क्षेत्र में अपने घर और अन्य आवासीय आवासों के लिए आसन्न खतरे की आशंका जताई थी।

अदालत ने शिमला के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को साइट का दौरा करने और यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि क्या अगले 24 घंटों के भीतर वन विभाग द्वारा किसी खतरनाक पेड़ को हटाने की आवश्यकता है। मामला 10 अक्टूबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘हालांकि इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि 14 और 17 मंजिला इमारतों का निर्माण शिमला विकास योजना का उल्लंघन है, इस अदालत को काम रोकने के लिए पर्याप्त कारण मिलते हैं, लेकिन महाधिवक्ता ने कहा कि आवश्यक वैधानिक अनुपालन किया गया है, अदालत राज्य को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देना उचित समझती है, जिसमें परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि अनुमति क्यों दी गई और वह भी कठिन पक्ष पर। यह भी कि क्या संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, “अदालत ने कहा।

महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को सूचित किया कि मंत्रिमंडल ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) और आईआईटी तिरुपति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निर्माण शिमला विकास योजना का उल्लंघन करके किया जा रहा है, जो उनके अनुसार, पार्किंग सहित पहाड़ी की इमारतों को साढ़े चार मंजिला तक सीमित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चल रहे निर्माण के लिए अवैज्ञानिक पहाड़ी कटाई के कारण पास की आवासीय इमारतों पर कीचड़ और मलबा गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ।

याचिकाकर्ता ने यह भी आशंका जताई कि पेड़ों की कटाई से क्षेत्र में घरों की छतों पर पेड़ गिर सकते हैं।

अदालत ने उम्मीद जताई कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे कि खुदाई और पेड़ों की कटाई के कारण निवासियों या उनकी संपत्तियों को कोई नुकसान न हो। इसने यह भी निर्देश दिया कि निवासियों के घरों तक पहुंच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।