हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा के लिए यूटिलिटी डक्ट्स की घोषणा की, बांहंडी चिड़ियाघर के लिए 100 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को देहरा में भूमिगत उपयोगिता नलिकाओं के निर्माण की घोषणा की और कहा कि कांगड़ा जिले के बनखंडी में विकसित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्राणी उद्यान के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

देहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) उचित समय पर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पूर्ण बकाया, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

पेंशनभोगियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और राहत की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के जो लोग एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें उनके बकाया वेतन के अतिरिक्त 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि श्रेणी-I, II और III पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन की शर्त को हटाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शर्त को हटाने के साथ, पात्र पेंशनभोगियों को उनके लंबित बकाये का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा, जिससे कुल बकाया राशि का भुगतान 57 प्रतिशत हो जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने के बावजूद सरकार वित्तीय विवेक, राजकोषीय अनुशासन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से ये निर्णय लेने में सक्षम रही है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत 800 मछुआरों को 3,500-3,500 रुपये वितरित किए। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों की रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है और मछुआरों को 3,500 रुपये प्रदान कर रही है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि सरकार इस समस्या के खिलाफ अभियान चला रही है और उसने जनता से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसे जब्त कर गरीबों के बीच वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ बांध परियोजना में अपने अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं, जिससे राज्य को सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये की आय होगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में जेएसडब्ल्यू मामले में राज्य की जीत के बाद राज्य को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये की आय हो रही है।

कांगड़ा में विकास के बारे में सुखू ने कहा कि शिमला में पहले से ही शुरू की गई भूमिगत उपयोगिता नलिकाएं भी देहरा में विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और 619 करोड़ रुपये की लागत से बनखंडी में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, जबकि अब 100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने एक साल के भीतर देहरा अस्पताल में एक हाई-एंड अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की भी घोषणा की। निर्वाचन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जबकि ओजोन आधारित पेयजल परियोजना भी एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी।

सुक्खू ने कहा कि 200 पोंग बांध विस्थापित परिवारों को घरों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई है और अन्य पात्र परिवारों को उचित समय पर कवर किया जाएगा।

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मछुआरों को दी गई सहायता उनके परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि देहरा के लिए आवंटित बजट का 60 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्रामीण सड़कों, रास्तों और पेयजल योजनाओं के लिए सीधे उपलब्ध कराया गया है।