हिसार गांव में 61 दिन से चल रहा जल आंदोलन टी-कनेक्शन को मंजूरी मिलने के बाद खत्म

केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद केंद्र द्वारा मुख्य पानी की पाइपलाइन से चार इंच के ‘टी’ कनेक्शन को मंजूरी दिए जाने के बाद हिसार के चनोट गांव के निवासियों का 61 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त होने वाला है।

बुधवार को हांसी में खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह सफलता मिली।

पत्रकारों से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि गांव की मांग पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने गौर किया है। उन्होंने कहा, ‘तकनीकी आकलन में पाया गया कि मुख्य पाइपलाइन में पर्याप्त क्षमता है और चनोट को अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान करने से पड़ोसी गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मुख्य पाइपलाइन से चार इंच के ‘टी’ कनेक्शन को मंजूरी दी। खट्टर ने कहा कि गांव की मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि नया कनेक्शन भविष्य की मांग को पूरा करने या मौजूदा प्रणाली में किसी भी व्यवधान के मामले में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त और वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेगा।

उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने और प्राथमिकता के आधार पर नई पाइपलाइन पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “सरकार हर गांव में पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदर्शन समिति के सदस्य अनूप और चानोट के पूर्व सरपंच सत्यवान ने इस फैसले को ग्रामीणों की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद औपचारिक रूप से आंदोलन वापस लेने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी।

ग्रामीण अलग से पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर करीब दो महीने से धरना दे रहे थे। आंदोलन के दौरान, उन्होंने एक रिले भूख हड़ताल का आयोजन किया, पड़ोसी गांवों के साथ महापंचायतें आयोजित कीं और कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से समर्थन प्राप्त किया। हालांकि पहले कई दौर की वार्ता विफल हो गई थी, लेकिन बुधवार की बैठक ने समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक विनोद भयान, उपायुक्त राहुल नरवाल, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।