’30 दिन में काम नहीं तो अफसर खुद होगा सस्पेंड; AI से होगी मॉनिटरिंग’, CM सम्राट चौधरी की खरी-खरी

उन्होंने कहा कि सहयोग पोर्टल या सहयोग शिविर में आवेदन करने के बाद 10 दिन में काम नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस, 20वें दिन दूसरा और 25वें दिन फिर नोटिस जाएगा। 30 दिन पूरे होते ही संबंधित पदाधिकारी खुद सस्पेंड हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा सिस्टम एआई आधारित होगा। आवेदन की स्थिति से लेकर कार्रवाई तक की निगरानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब किसी व्यक्ति को अपनी समस्या लेकर किसी कार्यालय के चक्कर लगाने या किसी अधिकारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सीधे सहयोग पोर्टल या सहयोग शिविर में आवेदन करना होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार के हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना भी तभी पूरा होगा, जब आम लोगों को समय पर न्याय मिलेगा। गरीबों की चिंता सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं।

गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार के गरीबों को 50 लाख से अधिक पक्के मकान दिए गए हैं। अगले पांच वर्षों में 60 लाख और पक्के मकान देने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि अब तक करीब 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार तभी बदलेगा, जब गांव की महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी।

मुख्यमंत्री महिला योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा गया है। मछली पालन, पशुपालन, बकरी पालन और डेयरी को रोजगार का माध्यम बनाया जाएगा। हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की दिशा में काम होगा। बकरी पालन के लिए महिलाओं को स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा और दो लाख रुपये तक की सहायता देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि बिहार का कोई प्रखंड अब डिग्री कालेज से वंचित नहीं है। पीएचडी में छात्राओं को चार वर्षों तक मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप दस हजार प्रतिमाह देने की योजना है।

44 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 44 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा चुकी है। उत्तर बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। पशु सखी की योजना पर भी काम होगा। उन्होंने कहा कि कोई पंचायत सुधा बिक्री केंद्र से वंचित नहीं रहेगी।