आरा को बड़ी सौगात: 21.59 करोड़ की लागत से बनेगा 6 मंजिला हाईटेक जज आवास, सम्राट कैबिनेट की मुहर

भोजपुर में न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 21.59 करोड़ रुपये की लागत से आरा में अत्याधुनिक जज आवास परिसर का निर्माण होगा। इसके पूरा होने के बाद न्यायिक अधिकारियों को एक ही परिसर में आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में सुविधा बढ़ेगी, अधिकारियों के आवागमन की समस्या कम होगी और बाहर से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने की भी समुचित व्यवस्था हो सकेगी। लंबे समय से लंबित यह परियोजना अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर उतरने जा रही है।

बिहार सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई।

पहले इस योजना की लागत करीब 17 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन भवन के नए डिजाइन, अतिरिक्त सुविधाओं तथा अन्य तकनीकी कारणों से संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसके बाद इसकी कुल लागत बढ़कर 21 करोड़ 59 लाख 87 हजार रुपये हो गई।

यह आवासीय परिसर सोन नहर विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा, जो कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय नवादा केजी रोड के बगल में स्थित है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार इसी माह सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि अगले माह से निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।

परियोजना पिछले कई महीनों से नए डिजाइन और भूमि से जुड़े तकनीकी पेंच के कारण अटकी हुई थी, लेकिन अब सभी बाधाएं दूर होने के बाद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए अलग आवास तथा प्रधान न्यायाधीश के लिए भी आधुनिक आवास का निर्माण कराया जाएगा।

वित्तीय स्वीकृति के अनुसार जी प्लस सिक्स जज आवास एवं ट्रांजिट कम गेस्ट हाउस पर 18 करोड़ 76 लाख 95 हजार रुपये, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास पर 1 करोड़ 37 लाख 56 हजार रुपये तथा प्रधान न्यायाधीश आवास पर 1 करोड़ 45 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

न्यायालय से जुड़े अधिकारियों एवं अतिथियों के लिए खास सुविधा
परियोजना के तहत जी प्लस सिक्स (भूतल सहित छह मंजिला) आधुनिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 20 न्यायिक अधिकारियों (जजेज पीओ) के लिए आवास बनाए जाएंगे।

भवन की छठी मंजिल पर ट्रांजिट कम गेस्ट हाउस विकसित किया जाएगा, जहां दूसरे जिलों से आने वाले न्यायिक अधिकारियों एवं अतिथियों के ठहरने की भी सुविधा होगी।

इसी माह कागजी प्रक्रिया पूरी करने के साथ अगले माह से शुरू होगा कार्य