राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए गठित एसआईटी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए आईजीपी किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से एसआईटी के पांचवें सदस्य के रूप में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के लिए कहा, जो दो सप्ताह के भीतर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का संज्ञान लिया कि शीर्ष अदालत के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से एसआईटी का गठन किया गया था।

विधि अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत है या नहीं, इसकी जांच करने वाली टीम में शामिल आईजीपी के अलावा एसआईटी में एक डीआईजी रैंक का अधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।

पीठ ने कहा कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देने दीजिए। उन्होंने कहा, ‘पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे। पीठ ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा, ‘हम घटना की गुणात्मक जांच कर रहे हैं।

सीजेआई ने कहा, “हम एक निष्पक्ष, त्वरित, निष्पक्ष जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पीठ ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह चंदे के कथित गबन की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना से अवगत कराए।