राम मंदिर दान विवाद: सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने पर सोमवार को सहमति व्यक्त की।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ को एक वकील ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हैं।

पीठ ने पूछा कि क्या मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

वकील ने कहा, ‘हां, आइटम नंबर 30-33 पर चर्चा करें। पीठ ने अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

पीठ ने 27 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए आईजीपी किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी गठित करने का संज्ञान लिया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच दल में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था।

यह देखते हुए कि “उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी”, पीठ ने कहा था कि “पारदर्शिता सुनिश्चित करने” के लिए कदम उठाए जाएंगे।

पीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह चंदे के कथित गबन की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना से अवगत कराए।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में निर्देश लेने को कहा था कि क्या प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

“बस सावधानी का एक शब्द। कृपया इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। अदालतें राजनीति की जगह नहीं हैं। यह अपराध करने का एक साधारण मामला है। हम (यहां) सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए हैं।

विधि अधिकारी ने कहा कि जांच चल रही है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पीठ ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने चंदा चोरी की कथित जांच की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया था।

तीन याचिकाकर्ताओं में से एक नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से राम मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के वित्त का ऑडिट कराने की भी मांग की।

अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने इसी तरह के उपायों की मांग करते हुए दूसरी याचिका दायर की।

उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने के अलावा राजद सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्त का फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है।