ड्रोन सर्वेक्षण से बठिंडा के 60 गांवों में भूमि अधिग्रहण की आशंका पैदा हुई

बठिंडा जिले के मौर उपखंड के लगभग 60 गांवों के निवासियों ने एक सर्वेक्षण पर कड़ी आपत्ति जताई है और आशंका जताई है कि इस कवायद को भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है।

गांव के निवासियों के अनुसार, सर्वेक्षण करने वाले कुछ लोग पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्हें गांव की भूमि और कृषि खेतों पर लाल और पीली रेखाएं चिह्नित करते देखा गया। चिह्नों ने निवासियों के बीच आशंकाओं को हवा दे दी है कि उनकी भूमि अंततः अधिग्रहित की जा सकती है।

कई जगहों पर ग्रामीणों ने सर्वे को रोक दिया, जो क्षेत्र की नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करके किया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गुरुवार को इस मामले पर चर्चा करने और प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मौर में उप-संभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और 31 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।

बठिंडा के उपायुक्त राजेश धीमान ने कहा कि ग्रामीणों में आशंका है कि सर्वेक्षण से भूमि अधिग्रहण हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण भारत सरकार की एक टीम द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘सर्वेक्षण में शामिल अधिकारियों को शुक्रवार को मेरे कार्यालय में एक बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों ने अब तक जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मांगी है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ पत्र वायरल हो गए हैं, जिनमें कथित तौर पर बठिंडा क्लस्टर के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान-सह-क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। ऑनलाइन प्रसारित दस्तावेजों के अनुसार, सहायक आयुक्त (जनरल) और जिला नगर नियोजक द्वारा नागपुर स्थित एक निजी कंपनी को पत्र जारी किए गए थे।

जिला नगर योजनाकार ने कहा कि सरकार मौर सहित 79 स्थानीय नियोजन क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘विभाग निजी कंपनियों के माध्यम से काम कर रहा है। कंपनी मौजूदा भूमि उपयोग का सर्वेक्षण कर रही है। इसके बाद प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र और परिवहन मानचित्र तैयार किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने गांव के निवासियों को मैपिंग के बारे में सूचित नहीं किया। किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।