एनडीपीएस के मुकदमे में देरी: हरियाणा के डीजीपी को हाईकोर्ट ने पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित रहें और बताएं कि अभियोजन पक्ष के गवाह, विशेष रूप से पुलिस अधिकारी, एनडीपीएस मामलों में वारंट जारी होने के बावजूद अपने गवाही दर्ज करने के लिए निचली अदालतों के समक्ष बार-बार पेश होने में विफल क्यों हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने पिछले साल जनवरी में अंबाला जिले के एक पुलिस थाने में मादक पदार्थ एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मादक पदार्थों के मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया था।

याचिकाकर्ता के वकील अशोक गिरि और मोहित गिरी को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि आरोपी को 24 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और चालान 24 जून, 2025 को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि अभियोजन पक्ष के 19 गवाहों का हवाला दिया गया था, लेकिन आज तक किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि याचिका याचिकाकर्ता की नियमित जमानत मांगने का दूसरा प्रयास था। पहली याचिका 19 नवंबर, 2025 को वापस ले ली गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि एनडीपीएस मुकदमे में आधिकारिक गवाहों के पेश नहीं होने की समस्या मौजूदा मामले तक ही सीमित नहीं है।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, ‘यह बार-बार देखा गया है कि एनडीपीएस मामलों में आधिकारिक गवाह, जिनमें ज्यादातर मामलों में पुलिस कर्मी शामिल होते हैं, जमानती वारंट जारी होने और कई मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत के समक्ष पेश होने में लगातार विफल रहे हैं.’

अदालत ने कहा कि समस्या वारंट के निष्पादन तक भी फैली हुई है। “चिंताजनक रूप से, ऐसे कई मामले मौजूद हैं जहां जमानती वारंट भी लंबे समय तक निष्पादित नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केवल इस आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे नियमित रूप से स्थगित हो जाते हैं।

स्थिति को एक अलग चूक से अधिक बताते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने इसे “अभियोजन तंत्र में एक गहरी परेशान करने वाली और प्रणालीगत चूक करार दिया, जिसके तहत आधिकारिक गवाहों की उदासीनता या जानबूझकर असहयोग के कारण मुकदमे को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है।

न्यायालय ने आधिकारिक गवाहों की विफलता को त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार से जोड़ा। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, ‘इस तरह का आचरण न केवल आरोपी के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को बाधित करता है, बल्कि आपराधिक न्याय के प्रशासन को भी गंभीर रूप से कमजोर करता है.’

अदालत ने न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास के लिए इस तरह के आचरण के परिणामों पर भी चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, “आधिकारिक गवाहों, जो राज्य के कर्मचारी हैं, द्वारा कर्तव्य का त्याग न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है और अभियोजन पक्ष की उदासीनता को प्रदर्शित करके आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहित करता है।

अदालत ने ऐसी स्थिति के प्रति आगाह किया जिसमें प्रक्रियात्मक विफलताओं को अदालतों के कामकाज में बाधा डालने की अनुमति दी गई थी, यह कहते हुए: “यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जहां प्रक्रियात्मक शिथिलता न्यायिक प्रभावकारिता पर पूर्वता लेती है।

इस आदेश में मुकदमे में देरी को एनडीपीएस अधिनियम के बड़े उद्देश्य से भी जोड़ा गया है। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा: “परिणामी देरी निवारण से समझौता करती है और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नशीले पदार्थों के अपराधियों को समाज में वापस लाने में सक्षम बनाती है और एनडीपीएस अधिनियम के व्यापक उद्देश्य में बाधा डालती है – अर्थात्, नशीली दवाओं की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे को रोकना।

अदालत ने कहा कि राज्य के अधिकारियों, विशेष रूप से सेवारत पुलिस अधिकारियों की अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफलता “कानून के शासन और सामाजिक कल्याण दोनों का अपमान है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी-विशेष रूप से, जिला स्तर पर पुलिस बल के शीर्ष पर, यानी संबंधित एसएसपी/एसपी भी पुलिस अधिकारियों के आचरण की निगरानी करने और संबंधित निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश करने के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक बाध्य कर्तव्य के तहत हैं।

अदालत ने अपनी निगरानी में काम करने वाले अधिकारियों के आचरण को संबोधित करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता पर भी सवाल उठाया। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, ‘वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी निगरानी में पुलिस अधिकारियों के इस आचरण पर कोई ध्यान नहीं देकर कर्तव्य से पल्ला झाड़ना एक ऐसी बीमारी है जिससे यह अदालत खुद को अपनी आंखें मोड़ने में असमर्थ पाती है।

इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने हरियाणा के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, ‘हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे अभियोजन पक्ष के गवाहों की समस्या के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहें, खासकर जब ऐसे गवाह पुलिस अधिकारी हों, उनके खिलाफ बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए निचली अदालत में पेश नहीं होते हैं.’ मामले की सुनवाई 1 सितंबर के लिए तय की गई है।