राजनीति
बलूच याकजेहती समिति का आरोप है कि जबरन गायब होने की घटनाएं बलूचिस्तान में राजनीतिक सक्रियता को निशाना बनाती हैं
क्वेटा, 28 अगस्त (भाषा) बलूच याकजेहती समिति ने राजनीतिक कार्यकर्ता मीराज के मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लिए जबरन गायब होने और राज्य की हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में, बीवाईसी ने दावा किया कि बलूचिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को दो दशकों से अधिक समय से धमकी, मनोवैज्ञानिक दबाव और जबरन गायब होने का सामना करना पड़ा है।
संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाइयों ने भय का माहौल पैदा कर दिया है, लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने या अधिकारों और शासन से संबंधित चिंताओं को उठाने से हतोत्साहित किया है।
पोस्ट के अनुसार, बीवाईसी ने तर्क दिया कि बलूचिस्तान में राजनीति तेजी से लोकतांत्रिक जुड़ाव के बजाय “गायब होने, मनोवैज्ञानिक यातना और दमन” से जुड़ी हुई है।
समूह ने आरोप लगाया कि बुनियादी मानवाधिकारों और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं को अक्सर जबरन गायब करने या प्रतिशोध के अन्य रूपों के माध्यम से लक्षित किया जाता है।
संगठन ने विशेष रूप से मीराज के मामले पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उसने कहा कि 27 अगस्त, 2025 को कथित तौर पर जबरन गायब किया गया था।
बीवाईसी ने मीराज को कई युवा बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया, जिन्हें समूह के अनुसार, अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए राज्य की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
बीवाईसी ने आगे दावा किया कि जबरन गायब होने के निरंतर उपयोग का बलूच लोगों के सामूहिक मानस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, भय को बढ़ावा मिला है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी को सीमित कर दिया है।
समूह ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक जुड़ाव को अपराध के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने को समाप्त करने का आह्वान किया।
पोस्ट में राजनीतिक संगठनों और नेताओं से बलूचिस्तान में बढ़ते राज्य दमन का विरोध करने और कथित रूप से जबरन गायब होने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े होने का आह्वान किया गया है।
पोस्ट के अनुसार, बीवाईसी ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की नीतियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां राजनीतिक गतिविधि लोकतांत्रिक भागीदारी के बजाय जबरन गायब होने, मनोवैज्ञानिक आघात और दमन से जुड़ी हुई है।
समूह ने दावा किया कि बुनियादी मानव और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने वाले बलूच कार्यकर्ताओं को अक्सर जबरन गायब करने, धमकी देने और असंतोष को चुप कराने के उद्देश्य से प्रतिशोध के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है। (एएनआई)
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