जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के खिलाफ युवा कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) की याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

“तात्कालिकता क्या है? हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे, “अदालत ने जल्द सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और 1 अक्टूबर के पुलिस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब द्वारा दायर याचिका में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दी गई है। संगठन ने 25 सितंबर को अपना आवेदन जमा कर 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिसमें सभी सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था नियमों का पालन करने का वचन दिया गया था।

आईवाईसी लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील रूपेश सिंह भदौरिया के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि लोकतांत्रिक विधानसभाओं पर राज्य की नियामक शक्ति को निरंकुश निषेध के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह विरोध दिशानिर्देशों के कथित यांत्रिक अनुप्रयोग को चुनौती देता है, यह तर्क देते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के परीक्षण को पूरा करना चाहिए।