बीबीएमबी की जीत का श्रेय कांग्रेस नहीं ले सकती, क्योंकि एक के बाद एक सरकार ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी: भाजपा

बीबीएमबी के बकाये पर हिमाचल प्रदेश के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत का श्रेय किसी एक सरकार को नहीं बल्कि एक के बाद आने वाली सरकारों को जाता है।

भाजपा विधायक और राज्य के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी जीत का विशेष श्रेय लेने के मुख्यमंत्री के प्रयास पर आपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवीनतम निर्णय के विस्तृत निहितार्थों का आकलन पूर्ण आदेश की जांच के बाद ही किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘बीबीएमबी का मामला 1996 से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने, चाहे वे किसी भी राजनीतिक संबद्धता के हों, हिमाचल प्रदेश के वैध हितों को आगे बढ़ाए हैं। यह परिणाम कई दशकों में विभिन्न सरकारों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक मुख्यमंत्री की उपलब्धि का।

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के योगदान को याद करते हुए शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पनबिजली परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली दिलाने में भाजपा सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार अपने प्राकृतिक संसाधनों में राज्य के उचित हिस्से की वकालत की है और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

शर्मा ने किशाऊ बांध परियोजना का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इसी तरह केंद्र सहित सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप विकास का श्रेय लेने का प्रयास किया है।

शर्मा ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत शिमला में ऐतिहासिक पीटरहॉफ गेस्ट हाउस को सौंपने के राज्य सरकार के कथित प्रस्ताव की भी आलोचना की।

उन्होंने 25 नवंबर के बाद बुकिंग बंद करने के कथित निर्णय और एक निजी ऑपरेटर को संपत्ति के पुनर्विकास की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाया।

उन्होंने उन खबरों पर भी चिंता जताई कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के अन्य होटलों और रेस्तरां को भी निजी ऑपरेटरों को हस्तांतरित किया जा सकता है।