हिमाचल में संजय गुप्ता को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है; माकपा ने किया विरोध

हिमाचल प्रदेश के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 1 अक्टूबर, 2025 को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

5 जून, 1966 को जन्मे गुप्ता के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और प्रबंधन में डिप्लोमा है।

गुप्ता की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति द्वारा उन्हें कार्यवाहक मुख्य सचिव के पद से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करने के दो दिन बाद आई है।

माकपा नेता और शिमला नगर निगम के पूर्व महापौर संजय चौहान ने कहा, ‘इस फैसले ने राज्य में कांग्रेस सरकार के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है क्योंकि सोलन जिले में चेस्टर हिल रियल एस्टेट परियोजना में अनियमितताओं के संबंध में गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसने एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले लंबित हैं और जिसके आचरण पर अदालत ने सवाल भी उठाए हैं।

पार्टी ने चेस्टर हिल परियोजना के प्रमोटरों के खिलाफ किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के उल्लंघन के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की थी।

इससे पहले वकील विनय शर्मा ने 24 मार्च को सोलन में चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 के नाम पर बेनामी जमीन के लेन-देन में शामिल सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुलिस को शिकायत दी थी।

शर्मा ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने पंजाब के खरड़ में लगभग 3.18 एकड़ जमीन खरीदी, जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ रुपये थी, 1.38 करोड़ रुपये में और कहा कि चेस्टर हिल मामले से प्राप्त धन ने इस भूमि खरीद के लिए वित्तपोषित किया हो सकता है।

गुप्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उन्हें बदनाम करने की साजिश के पीछे दो पूर्व मुख्य सचिवों का हाथ था।