बिहार में खाद की कालाबाजारी पर सरकार का कड़ा एक्शन

बिहार में खाद की कालाबाजारी पर सरकार का कड़ा एक्शन

47 दुकानों पर FIR, 124 का लाइसेंस रद्द, मचा हड़कंप

पटना।
बिहार में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 खाद दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि 124 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस अभियान के बाद खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि उर्वरकों की कालाबाजारी या जमाखोरी में जो भी प्रतिष्ठान शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य रबी सीजन के दौरान किसानों को उचित मूल्य पर समय से खाद उपलब्ध कराना है।

उर्वरक की कोई कमी नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में बिहार में

• 1.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया,

• 1.45 लाख मीट्रिक टन डीएपी,

• 2.06 लाख मीट्रिक टन एनपीके,

• 0.43 लाख मीट्रिक टन एमओपी और

• 1.05 लाख मीट्रिक टन एसएसपी
  का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। यह मात्रा किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बताई गई है।

फ्लाइंग स्क्वॉड और सख्त निगरानी

उर्वरक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार शिकायतों के आधार पर छापेमारी करेंगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सभी जिलों में जांच दल गठित कर नियमित निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में विशेष छापेमारी दल बनाए गए हैं, जो सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ समन्वय कर उर्वरक तस्करी पर रोक लगाएंगे।

टैगिंग पर जीरो टॉलरेंस

सरकार ने उर्वरक कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेताओं पर अनुदानित खाद के साथ अन्य उत्पाद जबरन बेचने (टैगिंग) की प्रथा को गंभीर अनियमितता माना है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कृषि विभाग ने इस तरह की टैगिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी के साथ किसी भी अन्य उत्पाद की जबरन बिक्री नियमों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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