भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 20 अक्टूबर से शुरू होगा। 2030 तक 35,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के 20 अक्टूबर से प्रभावी होने के बाद न्यूजीलैंड में चमड़ा, जूते, कपड़े और कपड़ा जैसे श्रम-भारी क्षेत्रों के कई भारतीय उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा।

गोयल ने कहा, ‘हम 2030 तक न्यूजीलैंड के साथ 7 अरब डॉलर या करीब 35,000 करोड़ रुपये के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं, इसलिए हम 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर विचार कर रहे हैं, जो हमारे व्यवसायों को महत्वाकांक्षी वृद्धि को लक्ष्य पर ले जाता है।

दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 2024-25 में लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), महिला व्यापार मालिकों, किसानों और कारीगरों के लिए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश संभव होने का अनुमान है, जिससे विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, कृषि और नवाचार में संभावनाएं पैदा होंगी।

उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को हस्ताक्षरित समझौते के तहत मंगलवार से न्यूजीलैंड में भारत के सभी निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति है।

उन्होंने कहा, ‘मैं उनके लिए इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय कर रहा हूं। गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका 140वां निर्यात गंतव्य बन गया है।

यह समझौता कृषि उत्पादकता के लिए एक साझेदारी भी बनाता है, जिससे न्यूजीलैंड की तकनीक भारत के पैमाने और बढ़ती मांग को पूरा करने की अनुमति देती है।

उन्होंने कहा कि डेयरी, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, सिंथेटिक शहद और चीनी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) वितरित करने की प्रक्रिया की घोषणा की है। TRQ द्वारा कवर किए गए उत्पादों में सेब, कीवी फल, एल्ब्यूमिन और मनुका शहद शामिल हैं।

इस समझौते में न्यूजीलैंड की 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जबकि भारत ने अपनी 30 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को हटा दिया है।