सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जो मुख्य न्यायाधीश सहित 17 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले केवल 12 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए जिन न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की गई है, उनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल शामिल हैं।

केंद्र सरकार के न्याय विभाग द्वारा स्वीकार और अधिसूचित होने के बाद, इन नियुक्तियों के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून को हुई बैठक में यह निर्णय लिया।

कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपेंद्र सिंह नलवा को उस अदालत के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति ग्रेवाल और न्यायमूर्ति नलवा ने 17 फरवरी, 2025 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी भी शामिल थे, ने वकील अमित लाहोटी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून की अपनी बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में छह वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की थी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जिन वकीलों की सिफारिश की गई है, उनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, थडगावड़ी प्रकाश विवेकानंद, बक्केश्वर प्रमोद और होम्बे गौड़ा शांति भूषण शामिल हैं।