हरियाणा ने पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप-सी भर्ती के लिए सभी परीक्षाओं से छूट दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पूर्व-अग्निवीरों को राज्य की अग्निवीर नीति के तहत आने वाले ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट को मंजूरी दे दी।

निर्धारित आरक्षण और अन्य लागू भर्ती प्रावधानों के अधीन विज्ञापित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग में वन्यजीव रक्षक के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों के लिए शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) और शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) से छूट को भी मंजूरी दी गई। भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कांस्टेबल; राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में कांस्टेबल; और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में फायर ऑपरेटर-सह-चालक। इन पदों को हाल ही में राज्य की पूर्व-अग्निवीर आरक्षण नीति के तहत लाया गया था।

माइनिंग गार्ड के पदों को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में अपग्रेड किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने खान और भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में अपग्रेड करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी।

इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी पदों पर भर्ती चाहने वाले पूर्व-अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण और अन्य लाभों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

इस संबंध में हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती चाहने वाले पूर्व-अग्निवीरों के लिए विभिन्न लाभों को अधिसूचित किया है, जिसमें क्षैतिज आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट, सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) से छूट, और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट, जहां भी लागू हो।

उन्नयन से पद अन्य विभागों में समान पदों के अनुरूप हो जाएगा, जैसे कि वन विभाग में वन रक्षक, कारागार विभाग में वार्डर और गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल, जिन्हें ग्रुप-सी पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग्रुप-सी पदों पर भर्ती में सीईटी के बाद चयन के कई चरण शामिल हैं, जो पूर्व-अग्निवीरों के लिए राज्य की नीति को लागू करते समय उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करते हैं।

प्रशासनिक विभाग को संबंधित सेवा नियमों में परिणामी संशोधन करने और मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमोदन और सहमति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।