हिमाचल: 20 करोड़ रुपये के सीएम कार्यालय में जुबानी जंग

राज्य सचिवालय में आज नए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी भाजपा ने ऐसे समय में खर्च पर सवाल उठाया जब वित्तीय रूप से संकट से जूझ रही राज्य सरकार अपनी नियमित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूजा करने के बाद एक सदी पुराने ब्रिटिश युग के एलर्सली से सटे विशाल एलर्सली फेज II भवन में चले गए। कार्यालय में 15 कमरे हैं और सुक्खू के अनुसार, इसके निर्माण पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों- डॉ. वाईएस परमार, राम लाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, पीके धूमल और जय राम ठाकुर ने 1886 में लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस एबॉट द्वारा डिजाइन किए गए एलर्सली में हेरिटेज ऑफिस का इस्तेमाल किया था. फिजूलखर्ची की भाजपा की आलोचना को खारिज करते हुए सुक्खू ने कहा कि यह सुविधा उनका निजी आवास नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय है और इसका इस्तेमाल भविष्य में कोई भी मुख्यमंत्री करेगा। उन्होंने कहा, ‘अगर भाजपा 15-20 साल बाद सत्ता में आती है तो उनके मुख्यमंत्री भी इस पद का इस्तेमाल करेंगे।

सुक्खू ने कहा कि पुराना कार्यालय राज्य भर से आने वाले बड़ी संख्या में आगंतुकों को समायोजित करने के लिए बहुत छोटा था। नई सुविधा में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एक आगंतुक कार्यालय भी है। उन्होंने कहा कि इसमें 40 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है, जो सचिवालय के आसपास यातायात की भीड़ को रोकने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पिछली सरकार ने इमारतों के निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित लोकतांत्रिक संस्थानों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है और टिप्पणी की कि अक्सर यह कहा जाता है कि उपायुक्तों के कार्यालय मुख्यमंत्री की तुलना में बेहतर सुसज्जित हैं।

हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने राज्य की वित्तीय कठिनाइयों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष का हवाला देते हुए खर्च पर सवाल उठाया। पालमपुर के जयसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान नए मुख्यमंत्री पद के प्रस्ताव की कल्पना की गई थी, लेकिन विरासत के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘जब अन्य सभी मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक पद का इस्तेमाल किया, तो इस खर्च की क्या जरूरत थी?’ ठाकुर ने पूछा। उन्होंने सुक्खू के इस बयान की ओर इशारा करते हुए कि भविष्य की भाजपा सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है, नई सुविधा का उद्घाटन करने में जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया।

नई शाखा के निर्माण को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका पर सुक्खू ने कहा, ”लोकतंत्र में अदालतों में जनहित याचिका दायर करना नागरिकों का अधिकार है।