केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात, किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली:

आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण और जनहित से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक विशेष रूप से किसानों, जल संसाधनों, खाद्य आपूर्ति और सीमा क्षेत्र में कृषि समस्याओं को लेकर केंद्रित रही।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां के किसानों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने बीज बिल को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संसद में बिना राज्यों से परामर्श किए बीज बिल लाना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों की राय और सहमति के बिना कोई भी कृषि कानून स्वीकार्य नहीं हो सकता।

SYL मुद्दे पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट रुख

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। राज्य पहले ही गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, इसलिए SYL का मुद्दा पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

एफसीआई और आरडीएफ से जुड़े अहम मुद्दे

बैठक में मुख्यमंत्री ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में पंजाब कैडर से जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने 8,500 करोड़ रुपये के लंबित ग्रामीण विकास फंड (RDF) को जल्द जारी करने की मांग की, ताकि राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिल सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़ी भंडारण व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई, जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रखी जा सके और उन्हें उचित लाभ मिल सके।

सीमा क्षेत्र के किसानों की समस्याएं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीमा पार क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण किसानों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनका स्थायी समाधान जरूरी है।

अमित शाह का आश्वासन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेगी।

यह मुलाकात पंजाब के किसानों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।