पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन की कीमतों में कटौती पर केंद्र सरकार का कोई भरोसा नहीं : बाजार पर आधारित

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बाजार मूल्य को बाजार से संचालित बताते हुए ईंधन की कीमतों में कमी के सवाल पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेष गोपी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, ‘देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार निर्धारित होती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या उसने घरेलू बजट और मुद्रास्फीति पर पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के प्रभाव का आकलन किया है, सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि या कमी के घरेलू मुद्रास्फीति पर प्रभाव का आकलन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में उनके महत्व के माध्यम से किया जा सकता है।

गोपी ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक में पेट्रोल और डीजल का भारांक क्रमश: 1.73 और 4.03 प्रतिशत है।

सरकार ने यह भी कहा कि वह पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू कर ढांचे को जांचने के लिए जब भी आवश्यक होता है, राजकोषीय हस्तक्षेप करती है।

“केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 और मई 2022 में दो किस्तों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः कुल 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी, जो पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर डाल दी गई थी। मार्च, 2024 में, तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में, जब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी, तो इसे उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया था।

उन्होंने कहा कि मार्च 2026 के बाद से पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है।

उपभोक्ताओं को इसके प्रभाव से बचाने के लिए, सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की, जिसके परिणामस्वरूप उसके कर राजस्व पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

सरकार ने यह भी कहा कि 2025-26 में केंद्रीय खजाने में पेट्रोलियम का कुल योगदान 4.75 करोड़ रुपये है, जो 2024-25 में 4.24 करोड़ रुपये था।