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दिल्ली

3 स्थानों पर छापेमारी के बाद 949 लीटर घी जब्त किया गया

दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के तहत राजधानी में तीन स्थानों पर छापेमारी के दौरान 948.9 लीटर घी जब्त किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग का आधुनिकीकरण किया जाएगा और निरीक्षण और प्रवर्तन में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के भोगल मार्केट, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ मार्केट और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में छापेमारी की गई। विभाग ने भोगल से 389.9 लीटर, नजफगढ़ से 338 लीटर और शिव विहार से 221 लीटर घी जब्त किया, जहां दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा टीमों ने भोगल और नजफगढ़ बाजारों से घी के 15 नमूने भी एकत्र किए। नमूनों को परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा गया है, और निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गुप्ता ने कहा कि विभाग की निरीक्षण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है ताकि नमूना परीक्षण में तेजी लाई जा सके और उल्लंघनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है, यदि आवश्यक हो, तो अन्य विभागों के कर्मियों को तैनात किया जाएगा, ताकि राजधानी भर में निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरे साल जारी रहेगी और यह त्योहारी सीजन तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों सहित खाद्य पदार्थों में मिलावट में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही एक गहन जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निवासियों से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने, घटिया खाद्य उत्पादों और एक्सपायर्ड वस्तुओं की बिक्री से संबंधित शिकायतों की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 1800-11-3921 पर देने का आग्रह किया, जो कार्यालय समय के दौरान संचालित होती है।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता विश्वास से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निगरानी को मजबूत करना, परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना, जनशक्ति बढ़ाना और मिलावट को रोकने के लिए त्वरित प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

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