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हिमाचल प्रदेश

चिराग भानु सिंह ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

चिराग भानु सिंह ने रविवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जबकि भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लोकभवन में एक समारोह में तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।

तीन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के साथ, न्यायाधीशों की संख्या 15 हो गई है, जिसमें दो अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।

इस अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवलिया के अलावा हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल, उच्च न्यायालय के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ता उपस्थित थे।

यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव के के पंत ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही की और राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़े।

राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने शपथ प्रपत्रों पर राज्यपाल, नवनियुक्त न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से कानून की पढ़ाई करने वाले वल्लभ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मंडी से स्नातक चिराग भानु सिंह ने 1994 में शिमला के उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में दाखिला लिया था।

उन्होंने 2007 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले उच्च न्यायालय में वकालत की थी। उन्होंने धर्मशाला में कांगड़ा के जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालने से पहले जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक बिलासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जहां से वह तैनात हैं।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक भूपेश शर्मा जुलाई 1996 में हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में कांगड़ा, धर्मशाला में उप-न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हमीरपुर, सोलन, ऊना और शिमला में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्हें अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में तैनात किया गया था।

योगेश जसवाल ने 1991 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने जुलाई 1996 में हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले हमीरपुर में उप-न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में शिमला में अभ्यास किया। वह अप्रैल 2025 से नाहन में सिरमौर के जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात थे।

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