ड्रोन सर्वेक्षण से पंजाब में किसानों में बेचैनी पैदा

मालवा के कुछ हिस्सों में किसान निजी संस्थाओं द्वारा अपनी जमीन पर किए जा रहे ड्रोन सर्वेक्षण से सावधान हैं, क्योंकि भूमि पूलिंग और अधिग्रहण की आशंका है। सर्वेक्षण पिछले एक महीने से हो रहा है, जिससे कई गांवों में विरोध प्रदर्शन और आशंका पैदा हो गई है।

दो दिन पहले, बठिंडा के गोनियाना खुर्द गांव के निवासियों ने ड्रोन सर्वेक्षण कर रही 13 सदस्यीय टीम को पकड़ा था। एक निजी कंपनी में कार्यरत और महाराष्ट्र के रहने वाले सभी सर्वेक्षकों ने कथित तौर पर ग्रामीणों को बताया कि वे जमीन की मैपिंग कर रहे हैं।

टीम को स्थानीय गुरुद्वारे ले जाया गया और ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की। बाद में पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने बठिंडा और भूचो के बीच रेल ट्रैक बिछाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए काम पर रखा था।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने सर्वे टीम को छोड़ दिया। हालांकि, इस क्षेत्र में बार-बार सर्वेक्षण को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं।

बठिंडा के उपायुक्त राजेश धीमान ने ग्रामीणों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में लैंड ज़ोनिंग के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि रेलवे के पास सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक अनुमति थी।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मालवा के अन्य गांवों में भी ‘आबादी देह’ भूमि का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण किया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण चल रहा है।

पिछले महीने, मौर के घासो खाना गांव के निवासियों ने कृषि भूमि पर ड्रोन सर्वेक्षण कर रहे सर्वेक्षकों को पकड़ा था। ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीन पर रंगीन निशान देखने के बाद स्थिति और बढ़ गई, जिससे डर बढ़ गया कि इनका उपयोग भविष्य में अधिग्रहण के लिए भूमि को चिह्नित करने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए यह कवायद की जा रही है।

बीकेयू (एकता उगराहन) के नेता शिंगारा सिंह ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति लागू होने के बाद किसानों और राज्य सरकार के बीच अविश्वास के बीच मैपिंग अभ्यास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षणकर्ताओं ने ग्रामीणों को “लंगड़े बहाने” दिए थे, जिससे अविश्वास और बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि भुंडर गांव में ड्रोन सर्वेक्षण को रोकने वाले ग्रामीणों को बताया गया कि ड्रोन का इस्तेमाल बिजली पारेषण और वितरण लाइनों में खामियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, बिजली विभाग के अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। शिंगारा सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को 25 सितंबर को कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान के साथ भी उठाया गया था।